दक्षिण एसियामा काम गर्न सक्ने उमेर समूह (कार्यउमेर)को जनसंख्या घट्दै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढ्ने क्रमसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार मानिएको जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक बोनस) गुम्ने जोखिम बढेको छ ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया : फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुक अरू विकासशील देशहरूको तुलनामा धेरै छिटो र कम प्रतिव्यक्ति आम्दानीमै ज्येष्ठ अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइरहेको उल्लेख छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनानुसार, हाल दक्षिण एसियामा १.१७ अर्ब कार्यउमेर जनसंख्या छ । तर, एक दशकभन्दा कम समयमै यो संख्या उच्च विन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ । सन् २०४९ सम्ममा यस क्षेत्रको १४ प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
सन् २००० देखि कार्यउमेरका वयस्कको बढ्दो अंशले दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा वार्षिक ०.४ र श्रम उत्पादकत्वमा १.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न योगदान पुर्याएको थियो । तर, अब यो योगदान घट्दै गएर २०५० सम्ममा प्रतिवर्ष ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
“अरू विकासशील अर्थतन्त्रहरूलाई ‘ज्येष्ठ हुँदै गरेको’ अवस्थाबाट ‘ज्येष्ठ अर्थतन्त्र’मा पुग्न औसत ३२ वर्ष लाग्छ भने दक्षिण एसिया २५ वर्षमै सो अवस्थामा पुग्नेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको विकराल अवस्था देखिन थालेको छ । क्षेत्रीयस्तरमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कार्यउमेरको भए तापनि रोजगारीको पहुँच र गुणस्तर निकै कमजोर छ ।”
दक्षिण एसियाको कार्यउमेरका मानिसमध्ये ६० प्रतिशत मात्र रोजगार छन् । उनीहरूमध्ये ८८ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यून सुरक्षा र कम आम्दानीमा काम गर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
१७ प्रतिशत कार्यउमेरका मानिस मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा आबद्ध छन् । १० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकले मात्र पेन्सन पाउँछन् । विश्वमै त्यो सबैभन्दा कम ‘कभरेज’ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र आफ्नो विकासको सुरुआती चरणमै ज्येष्ठ हुँदै गएकाले तत्काल मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा लाभांश लिने र ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालको स्थिति
विश्व बैंकको प्रतिवेदनानुसार, दक्षिण एसियाका अरू छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालसँग तयारीका निम्ति केही समय उपलब्ध छ । नेपालमा कार्यउमेरको जनसंख्याको अंश सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्नेछ । २०५९ सम्ममा नेपाल ‘ज्येष्ठ अर्थतन्त्र’मा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाललाई सतर्क रहन विश्व बैंकको सुझाव छ ।
नेपालका संरचनात्मक चुनौती विद्यमान छन् । नेपालको जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी निवारणमा यसले ४० प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म गैरप्रवासीको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै, नेपालका ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । स्वास्थ्य संस्थामा गैरसंक्रामक रोगसम्बन्धी सेवाको तयारी २८.४ प्रतिशत मात्र छ । स्याहारको बोझका कारण नेपाली महिला पुरुषभन्दा औसतमा हप्ताको नौ घण्टा कम काम गर्छन् ।
६५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका ९१ प्रतिशत नेपाली श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
सन् २०१८ मा सुरु सामाजिक सुरक्षा कोषले ३१ प्रतिशत योगदान दर र अनौपचारिक श्रमिकका निम्ति ९ प्रतिशत सरकारी योगदानको व्यवस्था गरेको छ । ७० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका नागरिक (दलित र कर्णालीका निम्ति ६० वर्ष)लाई प्रतिमहिना चार हजार (३० अमेरिकी डलर) दिइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले आय सुरक्षा प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
