प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको जनाइएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने तथा समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
यो समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गरिने बताइएको छ। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार दिइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
