सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खालबाट १५ किलोमिटर वरिपरि सञ्चालनमा रहेका प्रदूषणकारी उद्योगहरू बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ ११ गते यस्तो फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
रिट निवेदनमा लुम्बिनी क्षेत्र आसपास रहेका उद्योगहरूले धुलो, धुँवा तथा कार्बनजन्य प्रदूषण बढाइरहेको भन्दै ती उद्योगहरू बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न माग गरिएको थियो। उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दुई वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीसम्म तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म रहेका प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानाहरू बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो। फैसलामा भनिएको छ, “गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई वर्षभित्र धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानाहरू बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्नू गराउनू।”
सर्वोच्चले उद्योगहरू बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २०६६ मंसिर १२ गते बसेको १९०औँ बैठकले लुम्बिनीको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णयलाई समेत आफ्नो फैसलाको आधार मानेको छ। उक्त निर्णयअघि नै सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूको स्थानान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि आदेश दिइएको छ।
त्यसैगरी अबदेखि लुम्बिनीको १५ किलोमिटर दूरीभित्र तथा लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर खण्डको सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। अदालतले उद्योगहरू स्थानान्तरण भएपछि खाली हुने जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीले पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
साथै लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र आसपास १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सवारीसाधनको आवागमनमा समेत रोक लगाउन आदेश दिइएको छ। आदेशअनुसार पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म तथा पूर्व–पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र, साथै लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइनेछ।
उक्त रिटमा सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगै सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट र विशाल सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
