सरकारले विदेशबाट आयात (पैठारी) गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अब अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनको समयसीमा तोक्दै उक्त अवधिभित्र आयातित तथा स्टकमा रहेका वस्तुमा एमआरपी नतोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पैठारीकर्ताले आयात गरेका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसका साथै, व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक समेत जारी गर्नुपर्ने छ ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले पैठारीकर्ताहरूलाई आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी १५ दिनको पूर्व–तयारी समय प्रदान गरेको छ । यस अवधिभित्र आयातकर्ताले आफूले भर्खरै पैठारी गरेका वा पुरानो स्टकमा रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्नेछ ।
तोकिएको १५ दिनको अवधि समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताइएको छ । अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
