सरकारले २०६२–६३ सालदेखि २०७२–७३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पचतुई, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको ४३औँ बुँदामा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
उक्त कार्यसूचीमा देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
आयोगले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाण र तथ्यमा आधारित तथा निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउनेछ। साथै आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
