इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागची शुक्रबार पाकिस्तान पुगेका छन् । अमेरिका र इरानबीचको युद्धविराम वार्तालाई पुनः सुचारु गराउने प्रयास भइरहेका बेला यो भ्रमण भएको हो ।
इरानी विदेश मन्त्रालयले विदेशमन्त्री अरागची इस्लामावाद पुगेको पुष्टि गर्दै मन्त्रालयले अमेरिकी दूतहरूसँगको प्रत्यक्ष भेट हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार अरागचीले इरानको धारणा पाकिस्तानी अधिकारीहरूमार्फत मात्र प्रवाह गर्नेछन् ।
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै अमेरिकी विशेष दूतहरू जेरेड कुश्नर र स्टिभ विट्कफ शनिबार इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग वार्ताका लागि पाकिस्तान जाने बताएकी छन् ।
लेभिटका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा इरानी पक्षबाट केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । उनले भनिन्, “राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रहअनुसार इरानीहरूले सम्पर्क गरेका छन् र प्रत्यक्ष कुराकानीको प्रस्ताव राखेका छन् ।”
इरानी सरकारी समाचार संस्था ‘आईआरएनए’का अनुसार यो भ्रमण द्विपक्षीय वार्ता तथा बिग्रँदो क्षेत्रीय परिस्थितिमा केन्द्रित रहनेछ । अरागचीले पाकिस्तानपछि ओमान र रुसको पनि भ्रमण गर्नसक्ने सम्भावना छ ।
यस भ्रमणलाई अमेरिकासँगको वार्तामा मात्र सीमित नराखी, इरानले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
शुक्रबार अमेरिका र इरान दुवैले सम्भावित शान्ति वार्ताको अवस्थालाई लिएर विरोधाभासपूर्ण बयान दिएका छन् । दुई हप्ताअघि इस्लामावादमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा भएको २१ घण्टा लामो पहिलो चरणको वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको थियो ।
त्यसयता, ट्रम्पले युद्धविरामलाई अनिश्चितकालका लागि लम्ब्याउने बताए पनि तेहरानविरुद्ध चेतावनी दिने क्रम भने जारी राखेका छन् ।
यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने रहेको बताइएको छ । पाकिस्तानले विशेषगरी होर्मुज जलमार्गमा बढ्दो तनावका कारण विश्व आपूर्तिमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
कुनै ठोस सम्झौता हुन नसक्दा विश्व अर्थतन्त्र अझै जोखिममा छ । होर्मुज जलमार्गबाट हुने सामान, तेल र ग्यासको ढुवानी इरानी आक्रमणको डर र इरान पक्षधर जहाजहरूमाथि अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण अवरुद्ध छ ।
यसैबीच, पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई पुनः वार्ताको टेबुलमा ल्याउने पहल गरिरहेको बताएको छ । यसै हप्ता वार्ता सुरु हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन ।
ट्रम्पले विदेशी जहाजमार्फत तेल र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले ‘जोन्स एक्ट’मा दिइएको छुटलाई थप ९० दिनका लागि विस्तार गरेका छन् ।
यद्यपि, यसका बाबजुद क्षेत्रीय तनाव कम भएको छैन । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ग्यास ओसारपसार हुने होर्मुज जलमार्ग अझै पनि द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ । यसको प्रभावले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गरेको छ । मध्यपूर्वमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ ।
