बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुली सडकको पुनर्निर्माणको शिलान्यास भएको छ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको नेतृत्वमा नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरु, जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीलगायतको उपस्थितिमा शिलान्यास भएको हो ।
नेपाल सरकार र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बीच ‘बाढी प्रभावित सिन्धुली सडकको आकस्मिक पुनःस्थापना’ परियोजनाका लागि ३० अक्टोबर २०२५ मा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार जापान सरकारले दुई अर्ब ८० करोड जापानी येन अर्थात् करिब दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सिन्धुली सडक खण्ड–४ मा बाढी तथा भारी वर्षाका कारण क्षति पुगेका सडक भागको पुनःनिर्माण, जोखिमयुक्त क्षेत्र विस्तार तथा सडक संरचनालाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउँदै यातायात सुरक्षामा सुधार गर्नु रहेको छ । विशेषगरी २०२४ को सेप्टेम्बरमा परेको भीषण वर्षापछि प्रभावित सडक खण्डलाई पुनःसुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
काठमाडौंलाई मध्य तथा पूर्वी तराईसँग जोड्ने करिब १६० किलोमिटर लामो सिन्धुली सडक जापानी अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालको एक ऐतिहासिक पूर्वाधार परियोजना हो । करिब २५ अर्ब ८० करोड जापानी येन बराबरको लागतमा निर्माण गरिएको यो सडक जापानद्वारा विश्वमै प्रदान गरिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान परियोजनामध्ये एक मानिन्छ । सन् २०१५ मार्चदेखि सञ्चालनमा आएको यस सडकले काठमाडौंदेखि बर्दिबाससम्मको यात्रा समय ९ घण्टाभन्दा बढीबाट घटाएर करिब पाँच घण्टामा सीमित गरेको छ ।
सडक सञ्चालनमा आएपछि आसपासका क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले व्यापार, यातायात तथा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्दै क्षेत्रीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जापान सरकारलाई नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो विकास साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै सिन्धुली सडकको शीघ्र पुनःस्थापना राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएको बताए ।
त्यसैगरी, जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले जापानी अनुदान सहयोगमार्फत सिन्धुली सडकको प्राविधिक रूपमा जटिल तथा महत्त्वपूर्ण खण्ड पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताए ।
परियोजना सन् २०२७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
