केवल २१ वर्षको उमेरमा नयाँ देश स्थापना गर्ने अभियान चलाएका अष्ट्रेलियाली युवा ड्यानियल ज्याक्सन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा छन्। उनले आफूलाई ‘फ्री रिपब्लिक अफ भर्डिस’ का राष्ट्रपति घोषणा गर्दै क्रोएशिया–सर्बियाको सीमामा रहेको विवादित भूभागमा नयाँ सार्वभौम राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान अघि बढाइरहेका छन्।
अष्ट्रेलियामा जन्मिएका ज्याक्सन १७ वर्षको उमेरमै विद्यालय छाडेर युरोप सरेका थिए। किशोरावस्थामै नयाँ राष्ट्र स्थापना गर्ने अवधारणा विकास गरेका उनले सन् २०१९ मा ‘भर्डिस’ को घोषणा गरेका थिए। त्यसयता उनले युरोपमै बसेर उक्त अवधारणालाई संस्थागत रूप दिने प्रयास गरिरहेका छन्।
भर्डिसले दाबी गरेको भूभाग डेन्युब नदी किनारको करिब ०.५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र हो, जुन क्रोएशिया र सर्बियाबीचको सीमा विवादका कारण कानुनी रूपमा विवादित मानिन्छ। यही अवस्थालाई आधार बनाएर ज्याक्सनले उक्त क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा दाबी गरेका हुन्।
भर्डिस प्रशासनले आफ्नै संविधान, सरकार, नागरिकता, ई–रेसिडेन्सी कार्यक्रम तथा डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार विश्वका विभिन्न देशबाट हजारौं व्यक्तिले ई–रेसिडेन्सीका लागि आवेदन दिएका छन् भने सयौंले नागरिकता लिन रुचि देखाएका छन् । उनका अनुसार भर्डिस आधुनिक, डिजिटल प्रविधिमा आधारित तथा न्यून सरकारी हस्तक्षेप भएको स्वतन्त्र राष्ट्रको अवधारणामा निर्माण गरिँदैछ ।
यद्यपि, हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले भर्डिसलाई स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएको छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट भर्डिसको सार्वभौमिकताको दाबीले औपचारिक मान्यता पाएको अवस्था छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ राष्ट्रको स्थापना केवल भूभाग दाबी गरेर सम्भव हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, स्थायी जनसंख्या, प्रभावकारी सरकार तथा अन्य राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने क्षमता जस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रको दाबी व्यवहारिक रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
ड्यानियल ज्याक्सन भने आफ्नो अभियान दीर्घकालीन रहेको बताउँदै भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली र डिजिटल राज्यको अवधारणामार्फत विश्वसामु नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
भर्डिसलाई धेरैले ‘जेन–जी राष्ट्र’ भनेर समेत चिन्ने गरेका छन्। यसको नेतृत्व युवा पुस्ताले गरिरहेको, डिजिटल प्रशासन, ई–रेसिडेन्सी, अनलाइन नागरिक सेवा र प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीमा जोड दिइएकाले यसलाई ‘जेन–जी देश’को रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको हो।
