नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको छ।
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको उकल इजलासले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो। शाक्यले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा आफूले नै काम गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
तत्कालीन सरकारले २०२१ चैत ११ गते कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। तर गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ नै उर्जामन्त्री बने। त्यसपछि घिसिङले शाक्यलाई हटाए।
तर उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०२२ मंसिर २२ मा शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो। त्यसपछि प्राधिकरणमै फर्किएका शाक्यलाई बालेन सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर हटाएको थियो।
तर उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भइसकेको भन्दै शाक्य पुनः पदवाहालीको मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनको रिट सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिए। इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि ६ गते दर्ता भएको थियो।
शाक्यले आफूलाई पदबहाली गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले असोज १६ गतेलाई पेशी तोकेको छ।
