नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना भए पनि सरोकारवालाहरूबीच आवश्यक लय र सामञ्जस्यता नहुँदा मुलुकले सोचेअनुसारको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न नसकेको यथार्थ मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले औंल्याएका छन् ।
लगानी र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन परिमार्जनका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
आगामी लगानी सम्मेलन तथा पूर्वाधार सम्मेलनलाई केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखी ठोस परिणाम ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यसका लागि लगानी र पूर्वाधारसँग जोडिएका नीति, कानुन, कार्यविधि र मापदण्डहरू परिमार्जन गर्न निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र कानुनविद्हरू एकै ठाउँ बसेर कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने नयाँ अभ्यास सुरु हुनु आफैँमा सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ ।
नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा कर्मचारीतन्त्रको मुख्य भूमिका हुने र स्वीकृत भएपछि तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि राष्ट्रसेवकहरूकै हुने तर, अहिले कानुन र नीतिमा भन्दा पनि तिनको कार्यान्वयनमा सबभन्दा बढी समस्या देखा परेको उनले बताए ।
कर्मचारीतन्त्रमा थोरै पनि दायाँबायाँ गरेर जोखिम लिन नसक्ने प्रवृत्ति हाबी भएको चर्चा गर्दै मुख्यसचिवले भने, ‘राम्रो उद्देश्य र असल नियतले काम गर्दा पनि उजुरबाजुर पर्दा आफ्नो गुड इन्टेन्सन प्रमाणित गर्न नसकेर इमानदार राष्ट्रसेवकहरू समेत कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने स्थिति छ, यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिनै नखोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
आगामी दिनमा कानुन संशोधन गर्दा यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र हामी नै जान्ने हौँ कि भन्ने मानसिकता कायमै रहेको स्वीकार गर्दै मुख्यसचिवले सेवाग्राही, निजी क्षेत्र र समग्र नेपालको प्रगति र विकासको आँखाले हेर्ने दृष्टिकोणको कमी भएको बताए ।
यस्ता कमजोरीका कारण सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबीच हुनुपर्ने तहको सहकार्य, साझेदारी र समन्वय हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारका तर्फबाट नयाँ कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा ‘डुइङ बिजनेश’ लाई सहज बनाउन देखिएका कमजोरी र अवरोध हटाउन कर्मचारीतन्त्रले सधैँ सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
