अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नगरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला शुक्रबार एमडीएस खरिदमा १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गर्ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका २ पूर्वअध्यक्षसहित २० कर्मचारीबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसअघि सूचना प्रविधि क्षेत्रका अरबौं भ्रष्टाचारमा संलग्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेलका बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले उनीहरु दुबैलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
वर्तमान नेतृत्व आइसकेपछि अख्तियारले सिक्टा सिंचाईको ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्ष्ट्रक्सन र परामर्श क्षेत्रमा ठेक्का कब्जा गर्ने तर काम नगर्ने इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईका बिरुद्ध पुनरावेदन नगर्न आयोगका पदाधिकारीमाथि ठूलो दबाब र प्रभाव पार्न बिचौलियाहरु लागेका थिए ।
तर अख्तियार दबाबसामु झुकेन । सानातिना घुस लिनेहरुलाई मात्र मुद्दा दर्ता गरेको गुनासो आइरहेकै बेला अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अरबौं भ्रष्टाचारमा छानबिनलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार मुद्दा केही समयमै दर्ता गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
तीनवटै विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बयान लिइरहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अधिकारीले नै १२ अर्बबाट लागत बढाएर २४ अर्ब पुर्याएका थिए । अख्तियारले गएको कात्तिकमै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको र कमिसन लिएको भन्दै धेरै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको हो । पोखरा विमानस्थलमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरेको त छँदैछ, टेण्डर प्रक्रियादेखि सेटिङ गरी राज्यलाई अरबौं नोक्सान पारेका प्रमाणसहितका उजुरी र भिडियोहरु नै अख्तियारमा पुगेका छन् ।
आयोजना प्रमुख रहेका बेला अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङमा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनीलाई दिएका थिए । सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनीसँग नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो पनि प्रदीप अधिकारीले नै मिलाएका थिए ।
१२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी स्टीमेट गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत बढाएर २४ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याइयो भन्ने बिषयमा आयोगले छानबिन गर्दा आयोजना प्रमुख रहेका हालका प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ठूला विमान नै उडान गर्न नमिल्ने बनाएको प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
पोखरा विमानस्थलमा उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले चासो नदेखाउनुमा विमानस्थलको गुणस्तर नै नभएकाले हो भन्ने प्राबिधिक परीक्षणमा देखिएको छ । पोखरा विमानस्थलमा बोइङ–७३७ वा एयरबस–३२० न्यारोबडी जहाजहरु पूर्ण क्षमतामा उडान अवतरण गर्न सक्दैनन् । त्यही अन्तर्र्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु आउन नचाहेका हुन् ।
चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब लागतमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थियो । चीनको ऋण महंगो ब्याजदरमा लिएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराई चाइना सरकार अन्तर्गतका ३ वटा कम्पनीबीच सेटिङमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । यदि ग्लोबल टेण्डर गरिएको भए आधा मूल्यमा पोखरा विमानस्थल निर्माण हुनसक्थ्यो ।
पोखरापछि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले केही महिनाअघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको ४ अर्ब ७० करोडको ठेक्का पनि सेटिङमा क्षमादेवीलाई नै दिएर ठूलो आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ ।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको प्रमुख हुँदा सेटिङमा अरबौंको ठेक्का दिएको र प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित गरी राज्यलाई अरबौं नोक्सान पार्ने काम गरेका महानिर्देशक अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको ठेक्का पनि सेटिङमा चाइनीज कम्पनीलाई दिएका थिए । १ अर्ब २४ करोड कम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिई सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखराको ठेक्कामा अरबौं अरब रुपैयाँको ठेक्का सेटिङ गरेका अधिकारीले परामर्शदाताको छनोटमा पनि भयानक अनियमितता गरेको उजुरी परेका छन् । अधिकारीले आफ्नै लगानी भएको कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको करोडौं लाभ लिएका छन् । यतिसम्म कि उनका काठमाडौंमा आधा दर्जन घर र चितवनदेखि पोखरासम्म करोडौं करोडका जग्गा रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।
