नवनियुक्त महानिर्देशक अधिकारीको धम्की -‘न्यायालयको फैसला मेरो प्रतिकुल भए भयावह हुन्छ’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला गरे प्राधिकरणभित्र भयावह अवस्था ल्याइदिने चेतावनी दिएका छन् । एकै पटक ६ जना सिनियरलाई पाखा लगाएर मोटो आर्थिक चलखेलमार्फत महानिर्देशक बनेको आरोप खेपेका अधिकारीले अदालतमा विचाराधिन विषयलाई प्रभावित गर्ने गरि आफ्नो प्रतिकुल हुने गरी अदालतले फैसला गरे भयावह अवस्था ल्याउने चेतावनी दिएका हुन् । एक सञ्चारमाध्यमसँग अधिकारीले आर्थिक चलखेलका आधारमा वरिष्ठतालाई मिचेर नियुक्त भएको आरोप पुष्टि हुने गरी प्रधानमन्त्रीको सदाशयताले आफू महानिर्देशक बनेको स्वीकार गरेका छन् ।

१२औँ तहका ६ जना वरिष्ठ कर्मचारीलाई पछि पार्दै ११औँ तहको निर्देशकबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्ने उनले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई मोटो रकम बुझाएको चर्चा प्राधिकरणभित्रै चल्ने गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणमा मालदार विभागको रूपमा चिनिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख हुँदा राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । ठेक्कामा सेटिङ, कमसल निर्माण र प्राधिकरणभित्र डन प्रवृत्तिका उनको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । ३ महिनाअघि महानिर्देशक बनेका राजकुमार क्षेत्रीले नियमानुसार ४ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले तत्काललाई केही नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालिक आदेश दिए पनि अधिकारीको मोटो रकमको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्रीले बिचैमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गर्न लगाएका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन विषय बाझिने गरी अर्को निर्णय लिनु उपयुक्त नहुने विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले सुझाव दिए पनि देउवाले अधिकारीलाई जुनसुकै हालतमा महानिर्देशक बनाउन दबाब दिएको मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ । ११औँ तहमा हुँदा प्राधिकरणभित्रका २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक बजेट भएका आयोजनाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आएका अधिकारीले अनियमितता गरेर आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिबाट महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत अधिकारीले मोटो रकम बुझाएर अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कसरत गरेको आरोप महानिर्देशक अधिकारीमाथि छ ।