सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो कार्यक्रम तयार गर्न गठित गठबन्धन दलका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । प्रधनामन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्याक्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा व्यापक आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । जसको छानविनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । त्यही आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय चार वर्षयता निरन्तर उठिरहेको छ । हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो चर्किँदा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुबाट ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने बताएको छ । कार्यदलका संयोजक खड्काले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु र कार्यदलका संयोजकलगायतको आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
