जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशका ३ सांसदलाई थमौती गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । पार्टी नीति विपरीत शंकर पोखरेललाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले पार्टीका ३ सांसदलाई कारवाही गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । प्रदेशसभाबाट जसपाको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका महन्थ ठाकुर पक्षका विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
उनीहरू तीनैजना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । तत्काल उनीहरुले अन्तरिम आदेश नपाउँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार ढाल्न अघि बढेका विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा भएको छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेको भने ३८ सांसद छन् ।
