सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
उनले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन बैठक व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूले साथ छाडेपछि स्पष्ट अल्पमतमा परिसक्दा पनि उनले राजीनामा नदिएर महिना दिनसम्म सरकारको आयु लम्ब्याएका छन् । यति मात्र नभई उनले अल्पमतमा रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत बहुमत पक्षधर दलका सांसदहरूले समावेदन गरी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सरकारका तर्फबाट उनले अनुपस्थित भएर असफल पार्ने नीति लिएका थिए ।
बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्रीलाई सरकारबाटै हटाएका थिए । गत वैशाख ६ गते संघीय सरकारको गठबन्धनअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष र स्वतन्त्र सांसद डा ताराप्रसाद जोशीले समर्थन गरेका थिए ।
गत असार १७ गते संघीय सरकारमा कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रदेशहरूमा पनि त्यसैअनुरूपका समीकरण बनेका थिए। सुदूरपश्चिममा एमालेले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।