नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।
उनले व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए । अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एकजनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा किन आउनु भएन ? भन्दै प्रश्न गरे । पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
दुईवटा मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौं । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ। बीचको रकम प्राधिकरणले लिनैपर्छ । दुई वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिने भनेर निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देश दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ ।’
प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाई छ ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लख गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र बक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए ।
उनले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खोजेको जानकारी दिए ।