सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गराइनेछ,’ उनले भने । बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेसमेत उनले बताए ।
