अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उपत्यका नगर विकास समितिमा भएको झण्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार समितिको सटर कवल तथा जग्गा भाडाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म संकलित राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगरी योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको पाइएको हो ।
अनुसन्धानबाट उक्त अवधिमा कुल चार करोड १८ लाख ४ हजार ३०३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिए पनि त्यसमध्ये केवल एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ रुपैयाँ मात्र बैंक खातामा दाखिला गरिएको खुलेको छ । बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारका अनुसार समितिका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उठेको राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगरी आम्दानी लुकाउने उद्देश्यले गलत आय–व्यय विवरण तयार गरिएको थियो । ती विवरण समितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदनसमेत गराइएको आयोगले जनाएको छ ।
मुद्दामा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकाल, नरहरी तिवारी र गेहेन्द्र बहादुर डाँगी, तत्कालीन सह–लेखापाल खड्क बहादुर राना तथा दिवंगत लेखा अधिकृत हरी बहादुर क्षत्री लाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगले टिकाराम ढकालमाथि ६४ लाख २८ हजार ४३७ रुपैयाँ, नरहरी तिवारीमाथि १ करोड ४ लाख ७१ हजार ९४२ रुपैयाँ र गेहेन्द्र बहादुर डाँगीमाथि ७२ लाख ७८ हजार ११० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी सह–लेखापाल खड्क बहादुर रानामाथि २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यता, मुद्दा चलाइएका तत्कालीन लेखा अधिकृत हरी बहादुर क्षत्रीको २०८१ जेठ २९ गते निधन भइसकेकाले फौजदारी सजायको माग नगरी उनको हकमा सरकारी बिगो असुल उपरको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उनकी श्रीमती सिमा कुमारी चन्द (क्षेत्री) बाट २ करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ रुपैयाँ असुल उपर गर्न मागदाबी लिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको उल्लेख गर्दै कैद तथा बिगो बराबरको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको छ ।
