नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बिदा भएका छन् । चैत्र २४ गतेदेखि कार्यकाल सकिने भएपछि अधिकारी शुक्रवार नै बिदाइ सम्बोधन गरेर बिदा भएका हुन् । कानुनतः गभर्नर बिदा हुनु एक महिना पहिले नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले गभर्नरको बिदाइ हुँदासम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा भावी गर्भनरका विषयमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, नियमन तथा सरकारको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा गभर्नरको नियुक्ति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । गभर्नर नियुक्तिका विश्वभरिका अभ्यास हेर्दा उच्च प्राज्ञिक ज्ञान, आर्थिक मामिलाको जानकार तथा नियमन गर्न सक्ने विशिष्ट खुबी एवं सम्बन्धित क्षेत्रको लामो कार्य अनुभव भएका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा भने गभर्नर नियुक्तिका मापदण्ड तोकिए पनि ज्ञान, अनुभव र विशिष्ट क्षमतामा भन्दा बढी राजनीतिक दलसँग निकटतालाई आधार मान्ने गरेको आरोप छ । त्यसमाथि यस पटक गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेपछि यसको मापदण्ड बदल्ने ऐन नै परिमार्जन गरिनुले यस्ता आरोपमाथि थप बल पुगेको छ । फागुन २७ गते सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरि ऐनमा संशोधन गरिएपछि आफु अनुकूलको निर्णय भएको अडकलबाजी हुन थालेको छ ।
विद्यमान ऐनमा सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गरी उक्त सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, गभर्नरको बिदाई हुँदा समेत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्नुले ऐनको व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ । अघिल्लो सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिमा पूर्व गभर्नरमध्ये विजयनाथ भट्टराई र विज्ञमध्ये अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन् । समिति गठन भइसकेपछि उमेर हदको व्यवस्था हटाउनुको अर्थ ६५ वर्ष उमेर हद पूरा गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन चाहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
गभर्नरका लागि अहिले आधा दर्जन बढी आकंक्षीको नाम सतहमा आएको छ । उनीहरूमध्ये राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तथा बमबहादुर मिश्रसहित कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तथा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकका रूपमा निवृत्त भई अहिले सञ्चालक रहेका रवीन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, नबिल बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भर्खरै राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको बढी चर्चामा छन् ।
नियम तः राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना र मिश्र पदेन हकका हिसाबले अघि देखिएका छन् । यसबाहेक पूर्व मुख्यसचिव, बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू तथा राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधुप पनि शक्तिकेन्द्रमा चर्को छ । समितिले राष्ट्र बैङ्कका दुई डेपुटीमध्ये एक जनाको नामसहित अन्य दुईको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस भएका मध्येबाट नयाँ गभर्नर बन्नेछन् ।
को हुन गभर्नरका आकाङ्क्षी ? कसको टावर कता ?
बम बहादुर मिश्र
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर रहेका बम बहादुर मिश्र नेकपा एमाले निकटका मानिन्छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको असाध्यै निकटमा रहेका उनलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै साथले कार्यकारी निर्देशक बनेको छोटो समयमै डेपुटी गभर्नर बनेको चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय अर्को डेपुटी निलम ढुंगनासँगको बिग्रँदो सम्बन्धले प्रधानमन्त्रीसँग मिश्रको रिर्पोटिङ राम्रो छैन । यद्यपि रुखो बोले पनि काममा बढी ध्यान दिने मिश्रको पक्षमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बुझिन्छ ।
गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका मिश्रले २०५९ साउन २७ गते सहायक निर्देशकको रूपमा बैङ्क सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०६५ मा उप–निर्देशक, २०७१ मा निर्देशक हुँदै २०७६ मा कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नति भएका थिए । सो अवधिमा उनले बैङ्कको वीरगन्ज कार्यालय, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, बैङ्किङ विभाग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा काम गरेका छन् । डेपुटी गभर्नर मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक र नेशनल ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी स्टडिज, जापानबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् ।
निलम ढुङ्गाना
एमालेको निकटकै मानिने ढुङ्गाना पूर्वराष्ट«पति विद्या भण्डारी निकट रहेर डेपुटी गभर्नर बने पनि यस पटक प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत उत्तिकै निकटता बढाएको देखिन्छ । डेपुटी गभर्नर बन्ने समयमा अन्तिम समयमा श्रीमान् विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना मार्फत विद्या भण्डारीको निकट पुगेर पल्लाभरी भएकी उनका लागि प्रधानमन्त्रीको चासो अस्वाभाविक देखिनुले बलियो उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छिन् ।
२०५४ मङ्सिर २२ गते सहायक निर्देशकको रूपमा बैङ्क सेवामा प्रवेश गरेकी उनी २०६० मा उप–निर्देशक, २०६६ मा निर्देशक हुँदै २०७४ सालमा कार्यकारी निर्देशक र २०७७ मा डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन् । सो अवधिमा उनी बैङ्कको विराटनगर कार्यालय, पोखरा कार्यालय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग र राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहिन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अष्टे««लियास्थित वोलोनगङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । ढुङ्गानाले मेवार विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारतबाट विद्यावारिधिको उपाधिसमेत हासिल गरेकी छन् ।
डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ
गभर्नर बन्ने दौडमा एउटा चर्चित र बलियो नाम हो डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ । राष्ट्र बैङ्ककै कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. श्रेष्ठले गभर्नर बन्नकै लागि केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यको रूपमा कार्यरत छन् । डा. श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित प्रदेश योजना आयोगको समेत अनुभव बटुलिसकेका छन् । पाटन मल्टिपल क्याम्पसबाट अर्थशास्त्र र गणित विषयमा बीए गरेका उनले अर्थशास्त्र विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर, अस्ट्रेलियाको कर्टिन विश्वविद्यालयबाट वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै द न्यु स्कुल विश्वविद्यालय, न्यूयोर्कबाट विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेका छन् ।
२८ वर्षअघि केन्द्रीय बैङ्कमा जागिर सुरु गरेका श्रेष्ठ उप निर्देशक, निर्देशकका रूपमा विभिन्न विभागमा काम गरेपछि कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्ती भएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग उत्तिकै निकट मानिने उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार तथा सोही प्रदेशको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । यस पटक गर्भनरको दौडमा रहेका मध्ये श्रेष्ठ सबैभन्दा बलिया उम्मेदवार भएको चर्चा समेत हुने गरेको छ ।
डा. गुणाकर भट्ट
गभर्नरका अर्का बलियो दाबेदार हुन् राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट । सुदूरपश्चिमका भट्ट नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । भट्टले २०५७ असार १ गतेदेखि राष्ट्र बैङ्कमा जागिर सुरु गरेका हुन् । भट्ट २०७५ साल कात्तिक ६ गते कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् । उनले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर र अर्थशास्त्रमै पिएचडी गरेका छन् । भट्ट अर्थशास्त्र स्नातकोत्तरका गोल्ड मेडलिस्ट हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना निलम्बनमा परेपछि देउवाले भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका भट्टको चासो गभर्नरमा छ ।
राष्ट्र बैङ्कको शक्तिशाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका उनले डा. प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार भएर समेत काम गरेका थिए । भट्ट धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनले राष्ट्र बैङ्कमा नियमन, बैङ्क सुपरिवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान र भुक्तानी प्रणाली विभागको प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् ।
अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका उनी उच्च नैतिक चरित्र भएका शालीन र नम्र स्वभावका छन् । तर, गभर्नर पद ‘बोल्ड निर्णय’ गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय पद भएकोले भट्टको त्यस्तो निर्णय गर्ने कार्यक्षमतामाथि भने राष्ट्र बैङ्ककै अधिकारीहरू आशङ्का व्यक्त गर्छन् ।
पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी
पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी अहिले राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक छन् । यसअघि गभर्नरको सिफारिसमा परेका यीनै सिवाकोटी र पूर्व सचिव केशव भट्टराईलाई पछि पार्दै अधिकारी गभर्नर बनेका थिए । एमाले निकट रहेका सिवाकोटीले यसअघि आफ्नो पुस्तक प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विमोचन गराएका थिए । यसपालि पनि सिवाकोटी गभर्नरका बलिया दाबेदार हुन् । २०४४ मा राष्ट्र बैङ्कको जागिर खाएका सिवाकोटीको यसअघिको कार्यकाल विवादरहित थियो । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरका रूपमा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएपछि सिवाकोटीलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका जिल्लाका भएकाले मात्रै होइन, निकटताका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले रोज्नुपर्दा सिवाकोटी पहिलो पंक्तिमा देखिन्छन् ।
अशोक शेरचन
त्यसबाहेक गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेका अशोक शेरचन प्रभु बैङ्कका सिइओ हुन् । उमेरका हिसाबले युवा उमेरमै भएपनि शेरचन अनुभवी र अब्बल बैंकर हुन् । फाइनान्स कम्पनीलाई विकास बैङ्क हुँदै वाणिज्य बैङ्क बनाउन सफल शेरचनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक बिताइसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा एमाले निकट रहेका शेरचन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल दुवैसँग उत्तिकै निकटको चर्चा छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको काँग्रेसलाई समेत आफ्नै नाममा उभ्याउन सक्ने आकलन गरिएका उनका लागि नेकपा एमालेका सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले काँग्रेस नेताहरूको साथ मागेको चर्चा छ । उनलाई नेपालको सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय तथा राजनीतिक परिवेशसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषयमा राम्रो ज्ञान छ । शेरचनले बैङ्किङ करियर नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कबाट सुरु गरेका थिए ।
बैंकरलाई गभर्नर बनाउँदा अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त भए र काँग्रेसलाई समेत मनाएर जान सके भने शेरचनले गभर्नरको बाजी मार्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना
त्यस्तै गभर्नरका अर्का बलियो दाबेदार मानिएका नबिलका पूर्वसीईओ ढुङ्गाना बैंकर्स सङ्घका पुर्वअध्यक्ष पनि हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनलाई गभर्नर बनाउन डलर अर्बपति विनोद चौधरीले रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । चौधरीले ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउन काँग्रेसलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । ढुंगना गभर्नर भए चौधरीका रोकिएका केही काम पुरा हुने बुझाइसहित चौधरीले पहल थालेको बुझाई छ । क्षमताका हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैक हुँदै नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको प्रमुख तथा नबिल बैङ्कको प्रमुख भएर काम गरेका उनी पनि अब्बल बैंकरका रूपमा चिनिन्छन् ।
राजेन्द्र किशोर क्षेत्री
पूर्व मुख्यसचिवको छोटो जिम्मेवारीबाट ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ कात्तिक ६ गते अवकाश पाएका राजेन्द्र किशोर क्षेत्री पनि गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । यद्यपि उनका लागि अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधन बाधक बन्न सक्छ । उक्त मापदण्डमा ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड हटाएको छ । क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउनकै लागि मापदण्ड हटाइएको पनि अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । उनी परराष्टमन्त्री तथा काँग्रेस नेतृ आरजु देउवा निकट मानिन्छन् । मुख्यसचिवबाट अवकाश भएपछि उनी केही व्यापारिक घरानामा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । क्षेत्री अर्थशास्त्र, नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कर, बिमा र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका जानकार हुन् । उनले सहकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरेका छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा नीति निर्माण, विद्युत् विधेयक र विद्युत् नियमन आयोगको विधेयकजस्ता कानुनी मस्यौदा निर्माण गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । साथै क्षेत्रीसँग अध्यापन, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु विज्ञ र नेपाल सरकारका लागि स्वतन्त्र विज्ञ तथा परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।
रवीन्द्र पाण्डे
काँग्रेसको कोटाबाट राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका रवीन्द्र पाण्डे पनि राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । नुवाकोट स्थायी घर भएका पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र डा. प्रकाश शरण महतसँग निकट पाण्डे पछिल्लो समय आरजु देउवासँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले काँग्रेसका भागमा गभर्नर परे गभर्नरको बलियो दाबेदार हुन् ।
६० को दशकको अन्त्यतिर राष्ट्र बैंककको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका पाण्डे उमेरले ६५ वर्ष नाघिसकेका छन् । राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख भएर काम गरेको उनले अवकाशपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष भएर पनि काम गरे । उनले ग्रामीण विकास लघुवित्त (साबिकको ग्रामीण विकास बैङ्क) अध्यक्ष र नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक पनि भएर काम गरे । पछिल्लो २२ महिनादेखि राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक रहेका पाण्डेसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ । पाण्डेको नाम गभर्नरमा चर्चामा हुनु र सरकारले उमेरहदको व्यवस्था नै हटाउँदा सरकार विवादमा तानिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वरीयतामा गभर्नर नेपाल सरकारको सचिवभन्दा माथि हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर नै रहन्छ भने उक्त समितिको सदस्य अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ ।
