पूर्व सांसद तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी एक त्रुटिपूर्ण पत्रका कारण जेल पुग्नुपरेको घटनाले न्यायपालिकाभित्रको प्रशासनिक गम्भीर त्रुटि उजागर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले चौधरीको नाममा फैसला कार्यान्वयनको आदेश दिँदै प्रहरीलाई पत्र पठाएपछि चौधरीलाई गिरफ्तार गरी कारागार चलान गरिएको थियो ।
तर उक्त पत्र चौधरीसम्बन्धी नभई रिगल ढकाल नामक अर्का व्यक्तिको मुद्दासम्बन्धी भएको खुलेको छ। ढकालसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो र उनी पहिले नै पक्राउ परिसकेका थिए । चौधरीको मुद्दा भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सार्वजनिक आक्रोशपछि सर्वोच्च अदालतले स्वयं अर्को पत्र काटेर चौधरीको रिहाइ आदेश दियो । सोही क्रममा पत्र काट्ने शाखा अधिकृत विष्टलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ थालिएको छ । तर यो घटनालाई केवल “लापरबाही”को संज्ञा दिनु पर्याप्त छैन । महिमानसिंह विष्टको विगत नियाल्दा यस्ता गल्तीहरू उनको कार्यशैलीको स्थायी विशेषता जस्ता देखिन्छन् ।
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा निमित्त स्रेस्तेदारको रूपमा कार्यरत रहँदा पनि उनले विवादास्पद तरिकाले सार्वजनिक बाटो कायम गर्न माग गरिएको मुद्दा दरपिठ गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उनले रिट निवेदकलाई नै दोषारोपण गर्दै “जनविश्वास घटाउने मुद्दा”को संज्ञा दिएका थिए र मानव सूचकाङ्कसँग जोडेर निर्णय गरेका थिए, जसलाई जिल्ला बारले आलोचना गर्दै कारबाहीको माग समेत गरेको थियो ।
तर विष्टले त्यसमा पनि आत्मसमिक्षा गर्नुको सट्टा तीन पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जारी गरेर बार सङ्घ तथा अधिवक्ताहरूलाई नै चुनौती दिएका थिए । उनले मानव सूचकाङ्कको मापन घर, गाडी वा कोट नभई निष्पक्षता र जनहितका आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए—तर यस्ता तर्कले जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिको गैर जिम्मेवारी ढाकछोप गर्न सक्दैनन् ।
बुधवार भएको रेशम चौधरीको गिरफ्तारीले न्यायालयभित्र प्रशासनिक संयन्त्र कति कमजोर, असंलग्न र व्यक्तिवादी ढङ्गले चलिरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा उजागर गरिदिएको छ । गैर आधिकारिक र त्रुटिपूर्ण पत्रका आधारमा व्यक्ति थुनिनु न्यायिक मर्यादामाथि ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यो घटनाले अदालतभित्र आन्तरिक निगरानी प्रणाली, पत्राचार प्रक्रिया र जिम्मेवार अधिकारीहरूको कार्यशैलीमाथि गहिरो पुनरावलोकन र शुद्धीकरणको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
यसबिच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारप्रति सरकार र अदालतसँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दै न्यायालयभित्रको संरचनात्मक कमजोरी सुधार गर्न माग गरेको छ ।
रेशम चौधरी पक्राउ गर्न पत्र काट्ने विष्ट पक्राउ
