चौतर्फी आलोचना र विरोधका बीच पनि सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हाल बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका कार्यालयमार्फत अभियान अघि बढाइरहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि असोज १ गतेदेखि योजना विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले यातायात प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने सरकारको दाबी छ । तर व्यवहारमा भने नम्बर प्लेट जडान अझै पनि विवाद, असन्तोष र अविश्वासको घेरामा छ ।
नेतृत्व तहकै लागि कानुनै छैन
सबैभन्दा रोचक र विरोधाभासी पक्ष के छ भने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिने निकायहरुकै लागि यसको कानुनी आधार नै छैन । अर्थात्, जसले नियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, उनीहरुकै सवारीसाधन कानुनबाहिर छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडीमा अझै पुरानै ढाँचाको नम्बर प्लेट प्रयोग भइरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गणेशमान सिंह राईका अनुसार, विद्यमान कानुनले विशिष्ट अधिकारीका लागि छुट्टै किसिमको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरेको छैन। अहिले बजारमा उपलब्ध इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू सार्वजनिक, निजी वा व्यावसायिक सवारीसाधनका लागि मात्रै तोकिएका छन्—जस्तै, ट्याक्सीका लागि पहेँलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षर, निजी तथा सरकारी गाडीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो वा कालो अक्षर। तर उच्च पदाधिकारीका लागि प्रयोग हुने परम्परागत ढाँचाका नम्बर प्लेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।
यही कारणले गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका गाडीमा अझै पनि माथिल्लो भाग रातो र तल्लो भाग नीलो रंगको नम्बर प्लेट नै कायम छ। विरोधाभास यत्ति मात्र छैन नियम ल्याउने मन्त्रीहरू स्वयंले पनि पुरानै ढाँचाको नम्बर प्लेट भएको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालकै गाडीमा अहिले पनि नयाँ शैलीको नम्बर प्लेट जडान भएको छैन ।
नियम नेतृत्व तहमा लागू नहुने तर सर्वसाधारणमाथि मात्र कठोरता थोपर्ने प्रवृत्तिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानप्रति विश्वास र समर्थन घटाएको छ । मन्त्रीहरूले समेत आफ्नो गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा ‘पहिचानमा समस्या’ हुने भन्दै असहजता व्यक्त गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । यसले नागरिकस्तरमा ‘समानता नहुने’ धारणा थप गहिरो बनाएको छ।
यसरी, सरकार नागरिकलाई मात्र कठोर नियम लगाउने तर नेतृत्व तहकै गाडीमा कानुनी अभाव देखिनु इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनाप्रति अविश्वास बढाउने प्रमुख कारण बनेको छ। नीतिगत अस्पष्टता, व्यवहारिक अन्योल र समानताको अभावका कारण यो योजना अझै विवादकै घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
अनिवार्यताप्रति चर्को असन्तोष
यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि नागरिक र व्यवसायी दुवै वर्ग आक्रोशित भएका छन् ।
कतिपयले यसलाई “जबरजस्ती शुल्क असुल्ने सरकारी प्रयास” को संज्ञा दिएका छन् । यसलाई पूर्वाधार अभाव, महँगो शुल्क र कानुनी अस्पष्टतालाई देखाउँदै योजना व्यावहारिक नभएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
सरकारको भनाइअनुसार, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले चोरी नियन्त्रण, कर संकलन पारदर्शी बनाउने, डिजिटल ट्र्याकिङ र दर्ता प्रणालीलाई सहज बनाउने फाइदा पुर्याउनेछ । तर नागरिक र व्यवसायीहरूले महँगो शुल्क, देवनागरी भाषाको उपेक्षा र कुनै छलफल नगरी जबरजस्ती नियम लागू गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेका छन् ।
कानुनी विवाद र विगतको रोकथाम
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी लिपि प्रयोग गरिएको विषयले सुरुयमै ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो। अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि २०७४ फागुनदेखि २०७६ मंसिरसम्म करिब २१ महिना यो योजना रोकियो ।
यद्यपि अदालतले अन्ततः सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि योजना पुनः सुरु भए पनि कोभिड महामारी र नागरिकस्तरको अस्वीकाका कारण कार्यान्वयन लामो समय स्थगित रह्यो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अनिवार्य बनाउने प्रयास गर्दा चर्को विरोधपछि योजना ‘स्वेच्छिक’ बनाइएको थियो। तर अहिले फेरि सरकारले अनिवार्यतर्फ धकेल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नौ वर्षको विवाद र भविष्य अनिश्चित
सन् २०१६ मा सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान करिब नौ वर्षदेखि विवादमै अल्झिएको छ। यसबीच सरकारले नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार विकास र जनस्वीकार्यता सुनिश्चित गर्नुको सट्टा परियोजना अघि बढाउने जिद्दी मात्र देखाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अहिले पनि सरकार अनिवार्यतामा अडानमै छ, तर नागरिक र व्यवसायीको विरोध यथावत् छ। यसैले, योजना कार्यान्वयन सफल हुन्छ कि पुनः स्वेच्छिकतामा सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी नै छ ।
