नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा गर्दै हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गरेको हो । बजारले नै आफ्नो मूल्य तय गर्ने सिद्धान्तअनुसार बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय गरिएको छ ।
१ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफु अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।
हाल सबै बाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।
ब्याजदर वृद्धिका बेला बैंकहरुले भद्र सहमति गरेका थिए । अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह शून्यबराबर छ । वैशाखयताका ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन भएको छ । वैशाख २ देखि असार २४ सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब ४२ अर्ब थपिँदा लगानीयोग्य रकम (तरलता) ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
वैशाख २ गते वित्तीय प्रणालीमा ५४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप रहेकोमा असार २४ गते ५७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब २२ अर्बबाट २ खर्ब २८ अर्बले बढेर ५० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै कर्जा प्रवाह भने ठप्पै छ । तरलता सहज हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर पनि न्यून छ । अन्तर बैंक ब्याजदर समीक्षा अवधिमा ७ प्रतिशतबाट घटेर असार २४ गते १.३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
वित्तीय प्राणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जाको माग छैन । ब्याजदर उच्च भएको, बजार सुस्त भएको तथा उपभोग घटेका कारण वस्तु तथा सेवाको माग नै नहुँदा कर्जाको पनि माग भइरहेको छैन । बैंकहरुले असारमा पनि बैंकको ब्याज घटाएका थिए ।
