मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक–तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। रिक्त हुने ती पदमध्ये एक जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम मनोनित भएका थिए। गौतमको कार्यकाल फागुन २० गते सकिन लागेको थियो। तर कार्यकाल सकिनुअघि नै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अर्याल राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएमा आगामी ६ वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा रहनेछन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री भने हुन पाउँदैनन्।
पेशाले अधिवक्ता रहेका अर्याल जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार गठन हुँदा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी हाल पनि सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।
