सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालमा डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले हाल नेपालका सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा रहेको खण्डीकृत संरचना, अन्तरसमन्वयको अभाव, मापदण्ड र संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिगत क्षमताको कमी जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न यस्तो कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यालय तीन महिनाभित्र स्थापना गरिनेछ। नयाँ कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा रहनेछ। विभागका कार्य तथा जिम्मेवारीहरू नयाँ स्थापना हुने कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै सार्वजनिक निकायका सेवा र प्रणालीहरूलाई पनि सोही कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
