मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित भू(उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् ।
नियमावली संशोधनपछि अब सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि नै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए ।
गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधन गरेको हो ।
जग्गासँग जोडिएको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको र जग्गा कित्ताकाट, नामसारी लगायतका सबै काम अब सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ ।
