काठमाडौंको सुकुमवासी बस्तीमा बस्नेहरूसँग करोडौँको जग्गा, को-कोसँग कहाँ छ जग्गा? (सूचीसहित)

काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएसँगै प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि नै बस्ती वरपर माइकिङ सुरु गरिसकेको छ।

आगामी वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका घर–टहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारी गरिएको छ। यो कार्यमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा थापाथली र सिनामंगल क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ। ‘नदी किनाराको मापदण्डभित्र जग्गा दिन नमिल्ने र विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरिएकाले यो कदम चालिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

बिहीबार साँझदेखि थापाथली क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ र माइकिङमार्फत आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा लैजान सूचित गरिएको छ।

सुकुमवासी बस्तीमा बस्नेहरूसँग करोडौँको जग्गा

नेपाली बृहत शब्दकोशअनुसार सुकुम्बासी भनेको ‘घरबार, जायजेथा केही पनि नभएको’ वर्ग हो । जो आफ्नो दैनिकी चलाउन सक्दैन, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, आम्दानीको स्रोत छैन, जायजेथा पनि केही छैन उ नै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् ।

अर्थात, आफ्नो परिवारको नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले कहीँ पनि घर जग्गा नभएका, घरजग्गा जोड्न सक्ने हैसियत नरहेका गरिब, निमुखा नागरिकलाई सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनिन्छ ।

तर, यहाँका सुकुम्बासी फरक–फरक छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार, सुकुमवासीको नाममा थापाथलीमा बसोबास गर्नेहरू केही व्यक्तिहरुसँग देशका विभिन्न ठाउँमा करोडौँको जग्गा भेटिएको छ।

सुकुमवासी भनिने व्यक्तिहरू र उनीहरूको सम्पत्ति :

यीबाहेक काभ्रेको बुढाखानी घर भएका नारायण ब. मगर, धादिङको थाक्रे घर भएका माईला तामाङ र काभ्रेकै गणेशस्थान घर भएकी मीना कोइरालाको नाममा यसअघि जग्गा भए पनि विभिन्न समयमा बिक्री गरिसकेको विवरणमा देखिएको छ । मगरसँग काभ्रेको साँगामा ५ रोपनीभन्दा बढी र बुढाखानीमा २ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा थियो ।

वास्तविक सुकुमवासीबारे के छ कानुन ?

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले नदी तथा खोला किनार, सडकको राइट–अफ–वे, वन क्षेत्र, पुरातात्त्विक वा धार्मिक महत्त्वका स्थल, हाइटेन्सन लाइन मुनिको क्षेत्र र प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कुनै भूमिहीन सुकुमबासी यस्ता जोखिमयुक्त वा कानुनले निषेध गरेका स्थानमा बसोबास गरेका छन् भने उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । कानुनले निषेध नगरेका सुरक्षित सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीको हकमा भने सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकिए बराबरको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि बढीमा १३० वर्गमिटर अर्थात् (झन्डै चार आना) नबढ्ने गरी निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा आवास प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार बढीमा ३४० वर्गमिटर करिब १ कट्ठा वा १ आना ३ पैसा सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यदि सुकुमबासी परिवारलाई आवासको सट्टा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा दिनुपर्ने अवस्था भएमा भौगोलिक रूपमा तराई र भित्री मधेसमा बढीमा करिब ६ कट्ठासम्म र पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बढीमा ३ हजार वर्गमिटर करिब ६ रोपनी सम्म निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ ।