नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु नेपाल र ईयू दुवैको साझा उद्देश्य भएको बताएकी छन् । उनले नेपाललाई ईयूको एयर सेफ्टी सूचीबाट हटाउन उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी सुधारमा ठोस प्रगति आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन् । मे २६ मा नेपाल भ्रमणमा रहेका ईयू सदस्य राष्ट्रका मिसन प्रमुखहरूसँग आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राजदूत लरेन्जोले नेपालको नयाँ सरकारले एयर सेफ्टी सूचीको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइरहेको बताइन् । ‘नयाँ सरकार आएपछि एयर सेफ्टी सूचीबारे मलाई यति धेरै पटक प्रश्न गरिएको मैले पहिले अनुभव गरेकी थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक मन्त्रीले, हरेक बैठकमा यो विषय उठाउनुहुन्छ । यसले प्रगति हुने संकेत गर्छ ।’
सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अधिकांश नेपाली विमान युरोपमै निर्मित हुँदा र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उड्डयन प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रतिबन्ध किन जारी छ भन्ने प्रश्नमा लरेन्जोले समस्या विमानको उत्पत्तिभन्दा पनि समग्र सुरक्षा निगरानी प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारिन् । ‘यहाँका अधिकांश विमान युरोपेली हुन् । एटीआर र एयरबस युरोपेली कम्पनी हुन्,’ उनले भनिन्, ‘तर विमान युरोपेली मापदण्डमा बनेकै कारण वा पाइलटले युरोपमा तालिम लिएकै भरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरलाइन्सहरूले सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेका छन् भन्ने हुँदैन ।’
उनले ईयूले नेपाललाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्ट्याउन कानुनी रूपमा बाध्य नगरेको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘युरोपेली संघले सेवा प्रदायक र नियामकलाई छुट्याउन कानुनी परिवर्तन गर्न कहिल्यै भनेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न दुवै कार्य स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौं ।’
लरेन्जोका अनुसार सन् २०२३ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालले एयर सेफ्टी सूचीबाट हट्न आवश्यक प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुधारात्मक कार्ययोजना तयार गरे पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘पछिल्ला साढे दुई वर्षमा यो कार्ययोजनाअन्तर्गत निकै कम प्रगति भएको छ, अब त्यसैमा काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
उनले सुधार केवल पाइलट लाइसेन्ससँग मात्र सम्बन्धित नभई निरन्तर तालिम, प्रमाणीकरण प्रणाली र नागरिक उड्डयनको निगरानी संयन्त्रसँग पनि जोडिएको बताइन् । ‘सन् २०१३ देखि नै नेपाललाई यी सुधार गर्न र एयरलाइन्सहरूले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न सहयोग पुर्याउन हामीले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन् ।
नवनियुक्त महानिर्देशकसँग सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरिन् ।
