चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यस निर्णयले विगतदेखि कायम रहेको कानुनी अस्पष्टता तथा व्यावहारिक समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगले बनाएका पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य भएपछि छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। सोही समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको जनाइएको छ।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएचकार्यक्रमसमेत समेटेर विभिन्न तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई आयोगमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ।आयोगका अनुसार कार्यविधिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिको वित्तीय व्यवस्थापनलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनेछ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
