सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारामा निर्माण अनुमति सम्बन्धी यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्दै पुरानै मापदण्डलाई नै कायम राखेको छ।
संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासले १ मंसीर, २०६५ मा निर्धारित मापदण्ड कायम हुने आदेश गरेको हो ।
आदेश अनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ । धोबिखोलाको हकमा धोविखोला आयोजना भएको ठाँउमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ ।
प्लानिङ नभएको ठाँउमा ९ मिटर छाड्नुपर्नेछ । नख्खु खोलामा १२ मिटर छाड्नुपर्नेछ । बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाड्नुपर्नेछ ।
करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्नेछ भने टुकुचा, सामाखुसी, र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ । कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश गरेको छ ।
त्यसका साथै हनुमन्ते खोला बग्ने नगर/ गाउँपालिकाहरूमा खोलाका किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने नजीर र प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले तोकिएको मापदण्ड बाहेक २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिनु भनी आदेश दिएको थियो ।
