कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीले आगामी भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मतसम्बन्धी पत्र दर्ता गराएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने गरी प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराएका हुन्। प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
नियम १५१ को उपनियम (१) मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, उपनियम (२) अनुसार यस्तो सूचना प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सूचना प्राप्त भएपछि प्रदेशसभा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्ने र सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्ने दिन र समय निर्धारण गर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
निर्धारित दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिएर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यसहित विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्नेछन्। त्यसपछि प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा कर्णालीमा सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषय भने अझै टुंगिएको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत प्रभावित भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी पौडेलले मुख्यमन्त्री शाहीले नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन्। अब सभामुखले सोहीअनुसार प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची र समय निर्धारण गर्नेछन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का १४–१४, नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेको सत्ता समीकरण भएकाले सत्तापक्षमा २४ सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन बहुमतका लागि २१ मत आवश्यक पर्ने छ ।
