पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नीतिगत रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसंगको छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले सरकारले बीआरटी मोडल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार देशभरका सिटी बस, लामो दूरीका बस र ट्याक्सीहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन् ।
उनले सरकार अब डिजेल गाडीको पक्षमा नरहेको र सबै सार्वजनिक सवारीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको धारणा राखे ।
व्यवसायीहरूको पूर्ण सहमति र परामर्शबिना सरकारले यातायात ऐन जारी नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले ऐनको मस्यौदा बनाउँदा व्यवसायीहरूसंग छलफल गरिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री लम्सालले पहिलो चरणमा पोखरा, त्यसपछि काठमाडौं र लुम्बिनीमा आन्तरिक सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि एडीबी र मन्त्रालयको समन्वयमा काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
व्यवसायीहरूले अहिले डिजेल गाडी किन्ने र पछि विद्युतीय अनिवार्य गर्दा मर्का नपरोस् भनेर नै अहिले कालो नम्बर प्लेटको दर्ता/व्यवस्थामा कडाइ गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषका लागि ९१ लाख ८४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ सहयोग रकम मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको थियो भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री लम्सालको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
