भरतपुर महानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको भन्दै यहाँका २६ जना निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठोस प्रयास नगरेका तथा पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेका निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको बताए।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा, निर्माण कार्यलाई निरन्तर तीव्रता नदिएमा वा मनासिब कारण पेस हुन नआएमा सम्झौताबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने आचार्यको भनाइ छ ।
आचार्यका अनुसार लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल तथा चासो नदेखाउँदा सम्बन्धित योजना सम्पन्न हुन नसकेको तथा कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, हर्जाना असुल गर्ने तथा बाँकी निर्माण कार्यको मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेलगायत कारबाही गर्न सक्नेछ ।
उनले काम नगर्ने परिस्थिति आएका ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्नवान गर्ने जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका महासचिव पुस्कर अधिकारीले सरकारले बजेटमा मूल्य समायोजन गर्ने भनेको भए पनि सोअनुरुप काम नहुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले ठेक्का लिँदाको समयको भन्दा अहिले मूल्य दोब्बरसम्म बढेको बताए। ८० प्रतिकिलो पाउने बिटुमिन १६० सम्म पुगेको र पाउन कठिन भएको, प्रतिलिटर रु १३८ पर्ने डिजल बढेर रु २२४ सम्म पुगेको गुनासो गरे।
