अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडा नियम लागू गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई रोकिदिएको छ। आसन्न मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदान प्रक्रियामा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई अदालतको पछिल्लो फैसलाले ठूलो धक्का दिएको हो।
सोमबार परम्परावादी बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले ट्रम्प प्रशासनको नियम रोक्न जारी गरेको निषेधाज्ञा हटाउन अस्वीकार गरेको हो।
ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा व्यापक धाँधली हुने दाबी गर्दै निर्वाचनअघि नयाँ नियम लागू गर्न खोजेको थियो। तर डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्य तथा मतदान अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले उक्त योजना असंवैधानिक हुनुका साथै निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
के थियो ट्रम्प प्रशासनको योजना?
मार्चमा ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि अमेरिकी हुलाक सेवाले हुलाकमार्फत मतदानसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड अघि सारेको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राज्यहरूले हुलाक सेवालाई मतदाताको सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा हुलाक सेवाबाट पूर्वस्वीकृत मतपत्रका खाम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नयाँ मापदण्ड पूरा नगरेका वा राज्यले उपलब्ध गराएको मतदाता सूचीसँग मेल नखाने मतपत्र अस्वीकार गर्न सकिने अधिकारसमेत हुलाक सेवालाई दिने व्यवस्था थियो।
तर जिल्ला न्यायाधीश तलवानीले उक्त नियमले अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गर्न सक्ने र मध्यावधि निर्वाचनको केही समयअघि लागू गर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो अव्यवस्था निम्तिन सक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएकी थिइन्।
ट्रम्प प्रशासनले त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन अपिल गर्दै मतदानमा हुने भनिएको धाँधली रोक्न यस्तो सङ्घीय नीति आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो। अदालतले अगस्टको अन्त्यमा प्रक्रियागत आधारमा ट्रम्प प्रशासनलाई अस्थायी रूपमा अघि बढ्न अनुमति दिए पनि नियमको संवैधानिक वैधतामाथि अन्तिम फैसला गरेको थिएन।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला
सोमबार सर्वोच्च अदालतले हस्ताक्षररहित आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनको चुनौती सफल हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्षसहित तलवानीको आदेश कायम राखेको हो।
अदालतका दुई परम्परावादी न्यायाधीश स्यामुअल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने ट्रम्प प्रशासनको नियम कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा असहमति जनाए।
ट्रम्पद्वारा नियुक्त तीनै न्यायाधीशले भने प्रशासनको पक्षमा मतदान गरेनन्। रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशद्वारा नियुक्त प्रधानन्यायाधीश जोन जी. रोबर्ट्स जुनियरले पनि असहमति जनाएनन्।
न्यायाधीश ब्रेट काभानोले निर्वाचन नजिकिइसकेको अवस्थामा नियम लागू गर्दा अहिलेका लागि ‘मनमानी र स्वेच्छाचारी’ हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि, उनले भविष्यमा यस्तै नीतिलाई समर्थन गर्न सकिने सम्भावनासमेत संकेत गरेका छन्।
निर्वाचन अधिकारीलाई राहत
सर्वोच्चको फैसलापछि विभिन्न राज्यका निर्वाचन अधिकारीले राहत महसुस गरेका छन्। धेरै राज्यमा हुलाक मतपत्र छाप्ने तथा मतदातालाई पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले निर्वाचनको बीचमा नियम परिवर्तन गर्दा ठूलो अन्योल र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुने उनीहरूको चिन्ता थियो।
हुलाकमार्फत मतदानको व्यापक प्रयोग हुने क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारी डिन सी. लोगानले फैसलाले मतदातालाई अवरोधबिना हुलाकमार्फत मतदान गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
नर्थ क्यारोलाइनाका महान्यायाधिवक्ता जेफ ज्याक्सनले पनि मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।
युटाजस्ता हुलाकमार्फत मतदानमा ठूलो निर्भरता भएका राज्यका रिपब्लिकन अधिकारीहरूले समेत अदालतको फैसलाले निर्वाचन सञ्चालन गर्न सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्रम्पको नियम लागू भएको भए युटामा मतदान प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
ट्रम्पको निर्वाचन नीतिमा नयाँ चुनौती
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको हुलाक मतदानसम्बन्धी योजनालाई तत्काल रोकिदिए पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारको प्रभाव बढाउने प्रयास अन्त्य भएको छैन।
ट्रम्पले लामो समयदेखि हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। आलोचकहरूले भने त्यस्ता दाबीले मतदातामाझ भ्रम सिर्जना गर्ने र राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको निर्वाचन प्रणालीमा सङ्घीय हस्तक्षेप बढाउने प्रयासलाई बल पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
विशेषगरी डेमोक्र्याटतर्फ झुकाव भएका राज्यमा हुलाक मतदान व्यापक रहेकाले नयाँ नियम लागू भएको भए ठूलो संख्यामा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने आगामी मध्यावधि निर्वाचनका लागि हाल कायम हुलाक मतदानसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल परिवर्तन नहुने अवस्था बनाएको छ।
