कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन र कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन किसानले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अनुदानित मल वितरण सूचना प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले माटो सुधारलाई प्राथमिकतामा राखि कृषि नीति र कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, “पहिले किसानले गोठको मल, घरबाट निस्कने कुहिने तथा जैविक फोहर खेतबारीमै प्रयोग गर्थे । अहिले स्थानीय तहले फोहर व्यवस्थापनका क्रममा प्लास्टिकसँगै कुहिने जैविक फोहरसमेत डम्पिङस्थलमा लैजाने गरेका छन् । प्लास्टिक फोहर व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि जैविक पदार्थलाई छुट्याएर मलका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।”
अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सामान्य समस्या आउँदा पनि नेपालमा मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वदेशमै रासायनिक तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको आवश्यकता औँल्याइन् । उनले देशको आवश्यकता, उपलब्धता र उत्पादन क्षमताको यथार्थ तथ्याङ्क तयार गरी मलको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिरहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको सन्तुलित वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, “किसानले आवश्यक परेको समयमा मल पाउनुपर्छ । मल वितरणमा कुनै पनि किसिमको कमी–कमजोरी गर्न पाइँदैन ।” सरकारको प्राथमिकता नीति निर्माणलाई समयानुकूल बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि सामग्री तथा मल वितरणमा पनि पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिइन् ।
हालसम्म करिब २७ लाख किसान कार्डका लागि सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै उनले बाँकी किसानलाई पनि सूचीकृत हुन आग्रह गरिन् । सो अवसरमा स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख तथा कर्मचारी, मल विक्रेता र किसानसँग अनुदानित मल वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
