कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने बताएकी छिन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी(दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने र कसैले गरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने बताइन् ।”फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको विषय स्वीकार्य हुँदैन । यदि समाजमा त्यस्तो कहीँ कतै भइरहेको छ भने त्यो दण्डनीय विषय हो,” उनले भनिन् ।
मेलमिलाप ऐन केबल देवानी वा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा लागु हुने उनको भनाइ छ । मेलमिलाप ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि मुद्दाको सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समावेश गरिएको उनले बताइन् ।
पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा चयन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले बताइन् ।
मेलमिलाप गराउने कार्य पनि फैसला लेख्नु सरह नै रहेको उनको भनाइ छ । दुवै पक्षको चित्त बुझाएर गरिने विषय न्यायिक काम नै रहेको उनले बताइन् । मन्त्री गौतमले मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक तोकिए पनि दूरदराज वा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति नपाइएमा विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने प्रावधान राखिएको बताइन् ।
