चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको छ । सीजी टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि पाएको अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । मोबाइल सेवा विस्तारका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खोजिरहेको कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिंदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसचांर प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ मा कुनै दूरसंचार सेवाप्रदायकले तोकिएको समयमा आफ्नो अनुमतिपत्र नविकरण नगराए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । ऐनमा कुनै दूरसंचार सेवाको लाइसेन्सको म्याद २५ बर्ष हुनेभएपनि पहिलोपटक भने १० बर्षको मात्रै हुनेछ । पहिलोपटक १० बर्षपछि पुनः नविकरण गराउनुपर्ने र बाँकी अवधिमा प्रत्येक ५–५ बर्षमा लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ । यस अनुसार सीजीले हालसम्म तीनपटकसम्म आफ्नो ग्रामिण दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स नविकरण गराएपनि चौथोपटकका लागि भने गएको मंसिर, १६ गतेसम्म नविकरण गराउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष नविकरणको निवेदन दिनुपर्नेमा नदिइकनै वस्दा ऐन अनुसार नै यसको लाईसेन्स स्वतः खारेज भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार असोजमा दिनुपर्ने आवेदन सीजीले मंसिर २२ गते मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता गराएको थियो । नियामावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार थप १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाएर अनुमति गर्न सकिन्छ कि भन्दै कम्पनीले २२ गते प्राधिकरणमा पत्र दर्ता गराएको हो ।
मंसिर २२ गते प्राधिकरणमा दर्ता भएको पत्रमा मंसिर १० गतेको मिति उल्लेख थियो । कम्पनीले पुरानो मिति राखेर समय गुज्रिएपश्चात नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएपनि नवीकरण दस्तुर भने बुझाएको थिएन ।
सीजी टेलिकमले ग्रामिण भेगमा दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै २०६० मंसिर ५ गते प्राधिकरणबाट लाईसेन्स पाएको थियो ।
