नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारपछि मर्जरमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएपछि बैंकहरुलाई मर्जरमा जान हतारो भएको छ । विगतमा लामो समयसम्म छलफल तथा वहस भएर पनि बैंकहरुबीच नटुङ्गिने मर्जर तथा एक्विजिसन अहिले भने हतार–हतारमा मर्जर सम्झौता भइरहेको छ ।
यस्तै मर्जरबाटै ठूलो बन्ने होडबाजीमा घराना बैंकहरु लागि परेका छन् । हालै बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर सम्झौता गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकले मर्जरका लागि फेरी अर्को बैंकसँग छलफल गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल सुरु गरेको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले बिओकेसँग मर्जर गर्ने भएपछि आफुलाई नम्बर वान बैंकको ताज पाउनकै लागी भएपनि नबिल बैंकले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकबीच मर्जर गर्ने छलफल शुरु गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि मर्जरका लागि प्राइम कर्मर्सियल बैंकसँग छलफल सुरु गरेको हो । प्राइम बैंकमा सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक रहेका मनोज पौड्याललाई मध्यस्तकर्ता बनाएर ग्लोबलले प्राइम बैंकमा मर्जरका लागि कुरा अगाडी बढाएको बुझिएको छ ।
मर्जरमा गएपछि कर छुट तथा नियामकिय सहुलियत खोज्नेको लागि सरकार तथा नियामक निकायले एक महिनाको समय दिएका छन् । सरकारले बजेट मार्फत कर सहुलियत हटाएको तथा नियामक निकायले समेत दिने सहुलियत साउनदेखि हटाउने हुँदा मर्जर तथा एक्विजेशनमा मर्जर तथा एक्विजेशनको सम्झौताको तयारी निकै अगाडि बढेको हो।
अहिले लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ । यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ । यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । साथै, ०।१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जररप्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ ।
