लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्ता पक्ष एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि भोलिलाई पेशी तोकिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव तेस्रो पटक दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
