मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा काम रोकियो
कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण निषेधाज्ञा भए पनि निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा निर्माणकार्य रोकिएको छ । तनहुँबाट कास्की हुँदै निर्माण सामग्री आपूर्तिमा प्रहरीले अवरोध गरेपछि सडक कालोपत्र गर्ने काम प्रभावित भएको हो । कालोपत्रका लागि डिबिएसडी गिट्टी ढुवानी गर्न नसक्दा काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । कास्की प्रहरीले पोखराको सिमपानीबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सवारी साधनलाई जिल्ला प्रवेश गर्न नदिएपछि पर्वतबाट पठाएका टिपर पोखराको सिमपानीमा रोकिएका छन् ।
कालोपत्रका लागि चिप्स तनहुँको कोत्रेबाट ढुवानी हुँदै आएको छ । लकडाउनको समयमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास योजनाको काम नरोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको निर्णयानुसार काम भइरहेको छ । पर्वतबाट अनुमति भए पनि कास्कीमा ढुवानी गर्ने साधनको चाबीसमेत ट्राफिक प्रहरीले खोसेको लामा कन्स्ट्रक्शन कम्पनीका प्रतिनिधि राजाराम आचार्यले गुनासो गरे । “कास्की प्रहरीले पर्वतबाट टिपरलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि कालोपत्रको काम रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ”, आचार्यले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम नरोक्ने भनिए पनि सहजीकरण नहुँदा अलपत्र पर्ने अवस्था आयो ।”
निर्माण कम्पनीका अनुसार आयोजनाको पर्वतको प्रवेशद्वारबाट मालढुङ्गासम्मको २३ दशमलव ७६९ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम कम्पनीले गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको कम्पनीका प्रतिनिधि आचार्यले बताए । अहिले पर्वतको कुश्माबजारमा दुई किलोमिटर र केही ठाउँमा छिटपुटरूपमा बाहेक सबै ठाउँमा कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । मनसुन शुरु भएपछि कालोपत्र गर्ने काम प्रभावित हुने भएकाले जेठ महिनामै सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । कालोपत्रका लागि अत्यावश्यक कच्चा पर्दाथ नै ढुवानी गर्न नपाएको अवस्थामा भने कामबाट हात झिक्नुको विकल्प नभएको कम्पनीका प्रतिनिधि आचार्यले बताए । “काम गर्छुभन्दा पनि प्रहरीले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै अवरोध गर्ने काम भयो” उनले भने, “डिबिएसडी गिट्टी नै नभएपछि निर्माणको काम स्थगन गर्नुको विकल्प रहेन ।”
कास्की प्रहरीका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ भने मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने नीति नभएको बताउँछन् । उनले समन्वय नभएका कारणले रोकिएको भए सहजीकरण गरेर आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानीमा अवरोध नहुने स्पष्ट पारे । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ” उनले भने, “आयोजना कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहजीकरण गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ, तर आयोजनाको कामका नाममा गलत फाइदा उठाउन भएन ।”
