ठुलो रस्साकस्सीका बीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कको१८औँ गभर्नर बन्ने निश्चितजस्तै देखिएका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबिच भट्टलाई भावी गभर्नर बनाउने सहमतिपछि कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएको भट्टको राजीनामा कायम कायममुकायम निलम ढुङ्गानाले अस्वीकार गरिदिएकी हुन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेले भट्टको राजीनामा स्वीकृति अस्वीकृत भएको जनाएका छन् ।
गभर्नरको नाम सिफारिसमा पर्नका लागि राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने भन्दै भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर राजीनामा स्विकृत हुने पर्ने अवस्थामा उनको राजीनामा अस्वीकृत भएसँगै गभर्नर नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालकी कायममुकायम निलम ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि काँग्रेसले कुनै हालतमा गभर्नर एमालेलाई दिन नसकिने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट आश्वसन पाएकै हालकी कायममुकायम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा अस्विकृत गर्नु रोचक छ ।
नयाँ गभर्नर नियुक्तीको चर्चाका बीच नेपाली काँग्रेसले पूर्व सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेको थियो । बिद्यमान ऐनमा उमेर हद लाग्ने भएपछि क्षेत्रीकै निम्ति ऐन संशोधन समेत भएपनि सर्वोच्च अदालतले संशोधित ऐन कार्यान्वयन गर्न रोक्ने आदेश दिएपछि क्षेत्रीके बाटो बन्द हुन पुगेको हो । नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि एमालेले यसअघिका महत्त्वपूर्ण नियुक्ति काँग्रेसलाई दिएकाले गभर्नर आफुले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । एमालेले गभर्नर खोजेपछि काँग्रेस गठबन्धनबाटै बाहिरिनेसम्मको निर्णयमा पुगेको थियो । तर, मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगै बालुवाटार पुगेर देउवाले गभर्नर नदिए सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएपछि एमाले गभर्नरको अडानबाट पछि हटेको हो । त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमका भट्टलाई अघि सारेका थिए । देउवाले आजै भट्टलाई भेटेर गभर्नर बन्ने निश्चित भएको सुनाएका थिए ।
एमाले काँग्रेसबिच सहमति भइसकेपछि गभर्नर बन्ने पक्का पक्की जस्तै देखिएका भट्टको राजीनामा कायममुकायमले अस्वीकृत गरिदिनुलाई भने महत्वका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको गभर्नर नियुक्ति सम्वन्धि व्यवस्था दफा १५ अनुुसार भने गर्भनर बन्नका लागि राजीनामा बाध्यकारी नभएको देखिन्छ । ऐनमा गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि आइतवारै सकिए पनि सरकारले हालसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन ।
