नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा आकस्मिक कक्ष निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरूसहित लुम्बिनी-मिसन जेभीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अस्पताल निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सामग्री खरिद तथा प्रविधिको प्रयोग गरिएको पाइएपछि १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको ठहर गरिएको हो ।
आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुर, विभागीय इन्जिनियर याजेन्द्र साह र भानुभक्त अन्सारी, अस्पतालका तत्कालीन लेखापाल मदनकुमार माजी लगायतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरेको हो ।
त्यस्तै, झूटो प्राविधिक विवरण पेश गरी ठेक्का सम्झौतामार्फत सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा निर्माण कम्पनी नभसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक जगत घिमिरे, लुम्बिनी-मिसन जेभीका प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद शर्मा लगायतविरुद्ध पनि कारबाही माग गरिएको छ ।
प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार कुल लागतको ३.५ प्रतिशत मात्र पर्ने इन्टरलक ब्लक बिछ्याउने सहायक कार्यलाई मुख्य आधार मानेर बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको र मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी राज्यलाई हानि पुर्याइएको आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा आकस्मिक कक्ष निर्माण ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत इन्टरलकिङ टाइललाई मुख्य आइटमको रूपमा समावेश गरिएको पाइएको थियो ।
शिवाको/विकास एन्ड ब्रदर्स/वीजी जेभीले साधारण काम देखाए पनि बोलपत्रमा बदनियतपूर्वक ‘ग्रेड नखुलेको’ र ‘मल्टिब्लेन्डेड रंग नभएको’ भन्दै अन्य प्रस्ताव असफल गराएको पाइएको आयोगको दाबी छ ।
यस्तै, स्वीकृत लागत अनुमान बाहिरका आइटम थप गरी लक्षित ठेकेदारलाई सफल बनाइ प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको थियो ।
यसरी ठेक्का सम्झौता गराई रु. १८ करोड ४३ लाखभन्दा बढीको हानि राज्यलाई पुर्याएको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
