सुस्त अर्थतन्त्र र बैंकिङ संकटमा गभर्नरको कुर्ची चुमेका डा.पौडेलको चुनौतीपूर्ण यात्रा

Image

लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई १८औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेको हो । लामो विवाद र रस्साकस्सीका बीच उनको नियुक्ति भएसँगै राष्ट्र बैंकमा देखिएको अन्यौल अन्त्य भएको छ । योसँगै गभर्नरको विषयलाई लिएर चुलिएको भनिएको सत्ता संकट पनि तत्कालका लागि टरेको छ ।

गभर्नर चयनका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको केहिसमय अघि मात्रै टुंग्याएर डा. पौडेलसहित वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत तीन जनाको नाममध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका डा. विश्वनाथ पौडेललाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकको १८औ गभर्नरमा नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी गराए ।

डा. पौडेलले गभर्नरको रूपमा पद सम्हाल्ने समय नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीका बीचमा छ । लगातार घट्दो आर्थिक वृद्धि, खुम्चिदो निजी लगानी, आयातमा निर्भरता, बेरोजगारी र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराबकर्जाले अर्थतन्त्रलाई जटिल मोडमा ल्याइसकेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जाको चपेटामा पर्दा व्यवसायिक तरलता सन्तुलन गुमाउँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने र मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक गतिशीलता सुनिश्चित गर्ने हुनेछ ।

सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः उर्जाशील बनाउने, वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलित मार्गमा ल्याउने र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पुनः निर्माण गर्ने कार्य डा. पौडेलको कार्यकालको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल फागुन २०८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी जोखिमका कारण एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर डा. पौडेलको प्रमुख चुनौती नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनु हो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा पर्याप्त प्रगति नदेखिएको भन्दै एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेको हो । नियामक संयन्त्रहरूबीच समन्वयको अभाव, प्राविधिक तथा संस्थागत कमजोरी र जोखिम मूल्याङ्कनमा देखिएको कमजोरीसमेत कारण बनेका छन् । त्यसैले पनि नवनियुक्त गभर्नरको काँधमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने चुनौती र मुख्य दायित्व नियुक्तिको निर्णयसँगै जोडिएर आएको छ ।

डा. पौडेलको गहिरो शैक्षिक पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बैंकिङ क्षेत्रको अनुभवले राष्ट्र बैंकलाई दीर्घकालीन सुधारको बाटोमा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । उनीसँग सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यवहारिक नीतिगत दृष्टिकोण पनि देखिएकोले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्ने विश्वास धेरैको छ ।

त्यसो त मुलुकका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको समिकरणमा बनेको बलिया सरकारले गरेको उनको नियुक्ति राजनीतिक सहमति र पेशागत सन्तुलनको संयोजन पनि हो । यो अवसरलाई प्रभावकारी बनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त, सक्षम र विश्वसनीय संस्था बनाउने दिशामा कति सफल हुन्छन् भन्ने परीक्षणको समय सुरु भएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक चाप, आन्तरिक राजस्व संकट, वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता र लगानी वातावरणको सुधार चुनौतीका रूपमा उभिएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नयाँ व्यक्तिको काँधमा पुग्नु नयाँ आशाको संचार हुनु पनि हो ।

सल्लाहकार हुँदै उपाध्यक्षका रुपमा दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा संलग्न भएका पौडेल -पहिलोपटक सन् २०१७ मा डा.स्वर्णिम वाग्ले उपाध्यक्ष हुँदा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रूपमा र दोस्रोपटक सन् २०२१ मा नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेको अनुभव छ । त्यस अवधिमा पौडेलको भूमिका बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन लगायत विषयमा सशक्त मानिन्छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद भने पूर्णतः फरक प्रकृतिको हो-जहाँ मौद्रिक नीतिको निर्माण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण, विनिमय दरको सन्तुलन र बैंकिङ नियमनका सवालमा तीव्र निर्णय क्षमता र नीति कार्यान्वयनको कौशल आवश्यक पर्छ ।

डा पौडेलको आर्थिक सोच स्वतन्त्र बजारमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । उनी बजारमा भईरहेका थुप्रै नियमन आवश्यक छैन भन्ने धारणा राख्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । यस्तो विचारले बैंकिङ र पुँजीबजारमा केही खुकुलो वातावरण दिने सम्भावना देखिन्छ, जसको कारण हालका दबाबपूर्ण अवस्थामा उत्साह बढ्न सक्छ ।

सन् २०१२ मा सानिमा बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिसकेका डा. पौडेललाई बैंकिङको व्यवहारिक अनुभव पनि छ । यद्यपि, नियामकको रूपमा उनी पहिलोपटक प्रस्तुत हुँदैछन् । यस्तोमा, नियमन र स्वतन्त्रताको सन्तुलन कसरी राख्ने भन्नेमा उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चासो रहन्छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , एमसीसी जस्ता बहुपक्षीय संस्थामा काम गरेको अनुभव बोकेका डा पौडेल २०१२–२०१५ सम्म विश्व बैंकमा परामर्शदाता र २०१८–२०२० सम्ममा सल्लाहकार अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गरेकाले उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका मुद्दा बुझ्ने दृष्टिकोण बलियो छ । जुन अनुभवले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको दिशामा टेवा पुग्न सक्छ ।

तर, घरेलु सन्दर्भमा उनी राजनीतिक समीकरणको उपजका रूपमा आएका गभर्नर पनि हुन् । उनी कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका छन् र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनमा साढे तीन वर्षसम्म बोर्ड अफ ट्रस्टी भएर काम गरेको पृष्ठभूमिका आधार गभर्नरको ‘स्वतन्त्रता’ व्यवहारिक रुपमा कति देखिन्छ भन्ने प्रश्न बलियो गरि उठ्नेछन ।

गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको चितवन–१ बाट उम्मेदवार समेत भइसकेका डा. पौडेलका सामू पार्टी कोटाभन्दा माथि उठेर सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः उर्जाशील बनाउने, वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलित मार्गमा ल्याउने र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पुनः जगाउने अवसर र चुनौति टडकारो छ ।

गर्भनर नियुक्त भएलगत्तै टिभी अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दे नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले आफु नियामक निकायमा रहेर कानूनले दिएको अधिकारका आधारमा सदैव स्वतन्त्र भएर काम गर्ने बताएका छन । उनले टिभी अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा जनताको पैसाको रक्षा गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताए । ‘मलाई सरकारले विश्वास गरेर गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ, म आफ्नो जिम्मेवारीमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछु ।’