गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन रद्द गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले महाधिवेशन रद्द हुने फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।
१०औं महाधिवेशन निर्वाचित महासचिव (हाल उपाध्यक्ष) डा हेमराज शर्माले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो।
न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो। एनआरएनएका नाममा हाल अस्तित्वमा रहेका संगठनका कार्यसमितिहरू अवैध घोषणा गर्दै सहमतिबाट नयाँ एकीकृत कार्यसमिति चयन गर्न सर्वोच्चले ८ बुँदे मार्गचित्र दिएको थियो।
२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो। एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।
तर, त्यसयता तीन अध्यक्ष रहेको समितिले आधिकारिकरूपमा काम गर्दै आएको थियो। उक्त संगठनले २०८० मै अर्को महाधिवेशन गरी बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्चले यी कुनै पनि समितिले वैधता नपाउने घोषणा गरी २०७८ को अवस्थामा फर्काइदिएको छ र विवाद मिलाउने अधिकार पूर्वअध्यक्षहरूको एउटा संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइदिएको थियो।
सर्वोच्चले संघको २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले विवाद समाधानका लागि गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको उच्चस्तरीय समिति ब्युँताइदिएको थियो। जुन बिन्दुसम्म उनीहरू मिलेर काम गरेका थिए, त्यही ठाउँमा फर्किएर समाधान खोज्नुपर्ने गरी सर्वोच्चले निर्णय दिएको थियो।
