विद्यालयमै जातीय विभेद : सरस्वती पूजाका दिन शिक्षकलाई अलग्गै पातमा टीका

Image

माघ ९ गते कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–स्थित बैजनाथ आधारभूत विद्यालयमा भएको जातीय विभेदको घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। सरस्वती पूजाकै दिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सागरकुमार भण्डारीले आफूलाई अन्य शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीभन्दा अलग्गै पातमा टीका लगाइदिएको आरोप लगाउँदै शिक्षक गजीराम सार्की भावुक अवस्थामा भिडियोमा देखिएका छन्।

भाइरल भिडियोमा शिक्षक सार्की रुँदै भन्छन्, “म दलित जातमा जन्मेर कुन जुनीको अपराधको सजाय भोग्दै छु। आमाबुवाले मेहनत गरेर पढाइ–लेखाइ गर्नुभयो, मैले मेहनत गरेर आयोग पास गरेँ, स्थायी भएर जागिर खाएँ। तर यस्तो अपमान सहेर जागिर गर्नुभन्दा छोडिदिऊँ जस्तो लाग्यो।”
उनका अनुसार अध्यक्ष भण्डारीले अन्य सबैलाई एउटै स्थानमा टीका लगाइदिए पनि आफूलाई भने अलग्गै पातमा टीका लगाएर विभेदपूर्ण व्यवहार गरे।

घटना सार्वजनिक शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रभित्रै, त्यो पनि सरस्वती पूजाको दिन, दलित शिक्षकप्रति गरिएको विभेदले राज्यको संवैधानिक प्रतिबद्धता र कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

घटनापछि शिक्षक सार्कीले विद्यालयमै जातीय विभेद भएको भन्दै कारबाहीको मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघ कृष्णपुर नगर समितिमा निवेदन दिएका छन्। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घटना शिक्षक सार्कीको व्यक्तिगत सम्मानमाथि मात्र होइन, समग्र शिक्षक समुदायको आत्मसम्मानमाथि गम्भीर आघात भएको उल्लेख गरेको छ। महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भण्डारीलाई तत्काल पदबाट हटाई कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको थियो।

तर घटनाको आलोचना र औपचारिक माग हुँदाहुँदै पनि हालसम्म न त अध्यक्ष भण्डारीले राजीनामा दिएका छन्, न त उनीविरुद्ध कुनै ठोस कारबाही नै अघि बढाइएको छ। यसले पीडित शिक्षक मात्र होइन, समग्र दलित समुदाय र शिक्षाक्षेत्रमा कार्यरत पेशाकर्मीहरूमा निराशा थपेको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार बैजनाथ आधारभूत विद्यालयमा सरस्वती पूजाका दिन दलितमाथि विभेद भएको यो पहिलो घटना पनि होइन। विगतमा पनि यस्ता व्यवहार दोहोरिँदै आएको आरोप छ, तर हरेकपटक घटनाहरू दबाइने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायमै रहेको उनीहरू बताउँछन्।

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। छुवाछुत तथा जातीय विभेद कसुर र सजाय ऐन, २०६८ अनुसार सार्वजनिक स्थल र संस्थामा हुने यस्ता व्यवहार कानुनतः अपराध हुन्। तर विद्यालयजस्तो संवेदनशील र चेतनाको केन्द्र मानिने स्थानमै यस्ता घटना दोहोरिनु कार्यान्वयन पक्षको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्ने उदाहरण बनेको छ।