सरकारले प्लास्टिक झोलाको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न र वातावरण संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ल्याइएको यस निर्देशिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको गुणस्तर निर्धारण गर्दै उत्पादक, आयातकर्ता, विक्रेता र प्रयोगकर्ताको दायित्व स्पष्ट गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार अब उत्पादकले कम्तीमा ७ इन्च चौडाइ र १४ इन्च लम्बाइ वा सोभन्दा ठूलो आकारका प्लास्टिक झोलामात्र उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने गार्बेज झोलाका हकमा भने १४ इन्च चौडाइ र २८ इन्च लम्बाइ वा सोभन्दा ठूलो आकार अनिवार्य गरिएको छ।
गार्बेज झोला उत्पादनमा भर्जिन प्लास्टिक ग्र्यानुल्ससँगै स्वदेशमै उत्पादित रिसाइकल्ड ग्र्यानुल्स प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रत्येक प्लास्टिक झोलामा उत्पादकको नाम, ठेगाना, मोटाइ, साइज र पुनःचक्रण चिन्ह अनिवार्य रूपमा स्पष्ट देखिने गरी छाप्नुपर्नेछ। गार्बेज झोलामा ‘फोहोर संकलनका लागि मात्र’ भन्ने उल्लेख पनि अनिवार्य गरिएको छ।
खाद्यान्न, पानी तथा औषधिजन्य वस्तुको प्याकेजिङका लागि भने खाद्यस्तरको भर्जिन प्लास्टिक मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ र कृत्रिम रङ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। गार्बेज झोलाका लागि भने कालो रङ अनिवार्य गरिएको छ।
विक्रेताले मापदण्ड नपुगेका झोला बिक्री गर्न नपाउने तथा त्यस्ता झोला बजारमा आए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। उपभोक्तालाई भने प्लास्टिकको सट्टा वातावरणमैत्री झोला प्रयोग गर्न र प्लास्टिक खुला रूपमा नजलाउन आग्रह गरिएको छ।
निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी वातावरण विभागलाई दिइएको छ। मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार जरिबाना तथा कडा कारबाही गरिनेछ।
नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै २०६८ सालको प्लास्टिक झोला सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ।
