स्थानीय जनप्रतिनिधीले भूमाफियासॅग मिलेर अवैध उत्खनन र सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्न थालेपछि बर्षोदेखिको तारकेश्वर नगरभित्रको समस्या झन् जटिल बनेको छ। नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेका जनप्रतिनिधीले पदीय दुरूपयोग गर्दा स्थानीयले घरबास नै छाडेर हिडनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो आउन थालेको छ। नगरपालिकाका दर्जन बढि स्थानमा यस्ता गतिविधी भएपनि वार्ड नः २ मा डोजर लगाएर बालुवा निकाल्ने र प्लटिङ गर्दा बस्ती नै जोखिममा छ ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउने जिम्मा पाएको नगरपालिकाले विरोध गर्नेहरूलाई नै धम्क्याउन थालेपछि न्याय पाउने आशामा बसेका पीडीतहरूनै थप त्रसित बनेका छन । बिरोध गर्दा नगरपालिकाबाटै दबाब आउने, सिफारिस लिन जाँदा दुःख दिने, बोल्न खोज्दा त्रास देखाउने र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिन थालेपछि अहिले स्थानीय चुप लागेर बस्न बाध्य भएका छन्।
नगरपालिकाको साङला, फुटुङ, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ, जितपुरफेदि, चिसापानी, लगायतका क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन । उल्लेखित सबैजसो स्थानमा नगरपालिकासँग मिलेर भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगरेको ठाउँ छैन । केहि स्थानमा त उत्खननका कारण स्थानीयको घरबास नै उठने अवस्था छ । यसअघि पनि नगरपालिकाभित्रको जग्गामा प्लटिङको काम हुदाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नभएका होईनन । तर, कृष्णहरी महर्जन मेयरमा निर्वाचित भएपछि यसले व्यापकता पायो । युवा मेयरले बालुवा तस्करी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमार्फत हुने लाभमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्न थालेपछि यो भयावंह समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
बालुवा तस्करी गर्न सार्वजनिक जग्गामा नगरपालिकाको डमी योजना
भूमाफियामार्फत हुने अवैध प्लटिङ वासिंग र सार्वजनिक जग्गामार्फत हुने बालुवा तस्करीको संरक्षणमा मेयर कृष्णहरी महर्जन र नगर प्रवक्ता समेत रहेका वडा नः २ का अध्यक्ष राधाकृष्ण खडगी लागेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय बासुदेव फुयाँलले रोक्नुपर्ने मेयर र वडाध्यक्षले नै स्थानीयलाई झुक्याउन बालुवा तस्करीका लागि हरेक वर्ष एउटै स्थानमा फरक फरक योजना देखादिने गरेको सुनाए । फुँयालका अनुसार वडा नः ३ को सार्वजनिक जग्गाबाट बालुवा झिक्ने नियतले भूमाफियासँग मिलेर उनिहरुले एउटै स्थानमा पहिलो वर्ष मन्दिर, दोस्रो वर्ष पार्क,तेस्रो वर्ष खेलमैदानका नाममा बजेट छुट्याएर सार्वजनिक जग्गाको बालुवा उत्खनन भईरहेको छ । वडाको कार्कीथोक भन्ने स्थानमा कित्ता नः ७८ को २२ रोपनी जग्गामा गएका तीन वर्ष यसरी बालुवा झिक्ने र अवैध वासिंगमा लैजाने काम भईरहेको छ । डमी योजना देखाएर हरेक वर्ष वासिंगलाई चाहिने बालुवा झिक्न जमिन गहिरो खनेर चाहिनेजति बालुवा निकालेपछि उक्त स्थानमा न मन्दिर, न, त पार्क न,त खेलमैदान नै बन्ने गरेका छन ।
स्थानीयका अनुसार तीन वर्षदेखि एउटै जग्गामा यही शैली दोहोरिएको छ। पहिलो वर्ष अग्लो स्थानमा समथर परेको जमिन मन्दिर बनाउने भन्दै करिब ५५ फिट गहिरो खनेर बालुवा निकालियो। पछि भित्ताको सानो ठाउँमा मात्रै मन्दिर बनाएर काम टारियो। अर्को वर्ष पार्क बनाउने भन्दै फेरि २७ फिट खनेर बालुवा निकालियो । पार्कको काम पनि भएन र यो वर्ष खेल मैदानको नाममा फेरि उत्खनन गरेर पहिले नै ७४ मिटर लम्बाई र ३५ मिटर चौडाई रहेको समथर जग्गाको बालुवा झिक्दा जमिन करिब ९० फिट तल दबेको छ । डोजर लगाउनेलाई किन प्रतिजग्गाबाट हरेक वर्ष यसरी बालुवा झिकेको भनेर प्रश्न गर्दा पहिलो वर्ष नगरपालिकाले मन्दिर बनाउँन दिएको अनुमति देखाएको, दोस्रो वर्ष पार्क बनाउँने योजना देखाएको तथा यो बर्ष खेलमैदान बनाउँने योजना देखाएको स्थानीय बताउँछन । यसअघि नै उच्च भागमा समथर रहेको जमिनमा मन्दिर बनाउँन, पार्क बनाउँन र खेलकुद मैदान बनाउँन किन डोजर लगाएर माटो काट्नुपर्यो भन्ने प्रश्न गर्दा नगरपालिकाले यहाँको जमिन कटान गरेपछि मात्रै बनाउँनु भनेको छ भन्ने जवाफ दिएका छन । प्रत्येक वर्ष यस्तै ओठेजवाफ दिएर प्रतिजग्गामा डोजर लगाउँनेले लाखौँ रुपैयाँ बराबरको बालुवा निकालेका छन । अनुमान अनुसार तीन वर्षमा डेढ करोड बढी मूल्यको बालुवा उत्खनन भइसकेको छ। तर यसको नगरपालिकासँग न कुनै हिसाब छ । न, त कुनै राज्यकोषमा यसबापतको राजस्व दाखिला भएको देखिन्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधीको संरक्षण र संलग्नतामा भएको यो काम केवल अनियमितता मात्र होइन, नेपालको कानुनअनुसार गम्भीर अपराध हो। सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा समूहले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधानले बिना अनुमति प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्नु गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार यस्ता गतिविधि रोक्न स्पष्ट व्यवस्था छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा नोक्सानी सम्बन्धी कानुनले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा क्षति पुर्याउने कार्यलाई दण्डनीय मान्छ। त्यसैगरी खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन अनुसार अनुमति बिना बालुवा, ढुंगा, गिट्टी जस्ता पदार्थ निकाल्न पाइँदैन।
यस्तै वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनले कुनै पनि ठूला उत्खनन कार्य गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरेको छ। यस्तो प्रक्रिया नगरी स्थानीयको घरबास नै उठिबास लगाउने गरि गरिएको उत्खनन सीधै गैरकानुनी हुन्छ।
लगातारको उत्खननले वातावरणमा गम्भीर असर पारेको छ। पहिले समथर रहेको जमिन अहिले गहिरो खाडलमा परिणत भएको छ। माटोको बनावट बिग्रिएको छ। पानीको बहाव परिवर्तन भएको छ।
यसका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। वर्षायाममा पानी जमेर अचानक बस्तीमा पस्न सक्छ। जमिन कमजोर हुँदा घरहरू भासिने वा चिप्लिने खतरा हुन्छ। यसले मानवीय तथा भौतिक दुबै क्षति निम्त्याउन सक्छ।
तर निर्वाध रुपमा भईरहेको यो अपराधको विरोध गर्नेहरू सुरक्षित छैनन्। भूमाफिया र तस्करको समूहले बिरोध गर्नेलाई टिपरले हानेर मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिने गरेका छन । प्रहरीको उपस्थिति कमजोर भएका स्थानमा हुने यस्ता अपराधिक कार्यमा जनप्रतिनिधी नै संलग्न रहेको आशंकाले गिरोहको मनोबल बढाएको छ । तर स्थानीय झनै त्रसित छन्।
सार्वजनिक जग्गामा भईरहेको दोहनका बिरुद्ध उजुरी दिन पुग्नेलाई स्थानीय वडाध्यक्ष राधाकृष्ण खडगीले खुलेआम धम्की दिने गरेका छन । “मेरो वडामा बस्ने हो भने चुप लागेर बस” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको स्थानीय बताउँछन्। उजुरी गर्न जानेलाई खडगीले बोलिस भने धकेलेर निकालिन सक्छु भन्दै त्रसाउन थालेपछि स्थानीय बिस्थापित हुने अवस्थामा छन ।
त्यसो त बिरोध गर्ने स्थानीय मात्रै होईन सार्वजनिक जग्गा दोहनको बिषयमा समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मी पनि सुरक्षित छैनन्। समाचार लेख्ने पत्रकारलाई भूमाफिया र तस्करको समूहले बाटोमा रोकेर ज्यान लिने धम्की मात्रै दिएका छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधीले नै साईबर ब्युरो लगाएर फसाइदिने धम्की दिनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीयका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर र वडाध्यक्ष खुलेआम भईरहेको अपराधको पक्षमा प्रत्यक्ष देखिँदैनन्। तर अपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस प्रयोग गरेर यसको बिरोध गर्नेलाई धम्की, दबाब र दुर्व्यवहार गर्ने गर्ने गरेका छन ।
यसकै कारण त्यहाँको एउटा परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ। सार्वजनिक जग्गा दोहनको विरोध गरेकै कारण उनीहरूलाई लगातार दुःख दिइएको छ। बाटो बन्द गरिदिने, ढल थुन्ने, खानेपानी रोक्ने जस्ता काम भएका छन । पुस्तौदेखि भईरहेको खोलाको धार मोडेर बाढी र पहिरोको जोखिम निम्ताईएको छ । उक्त घरका बालबालिका पनि डरमा बाँचिरहेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधीले नै अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति लगाएर धम्काउन थालेपछि बालबालिका विद्यालय आउँदा–जाँदा असुरक्षित महसुस गरिरहेकाले उक्त परिवार अन्यत्रै सर्ने तयारीमा पुगेको छ।
बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पुराना दलको आडमा भईरहेको सार्वजनिक जग्गा तथा नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीकै संरक्षणमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको काम भने अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
काठमाडौँको तारकेश्वर मात्र होइन, ललितपुरको लेले लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटना बढ्दै गएको भन्दै संसदमै आवाज उठेपछि
गृहमन्त्रालयले समेत चासो देखाएको छ । तर व्यवहारमा कडाइ नदेखिँदा यस्ता गतिविधि रोकिएका छैनन्। त्यसैले सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी प्रहरी प्रशासनले स्वतः अग्रसर भएर अवैध क्रसर र बालुवा तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय सरकारकै प्रमुखहरु यस्ता अवैध गतिविधीमार्फत हुने आर्थिक लाभको जालोमा बेरिएका मेयर महर्जन भने यसको नियन्त्रण प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो” भन्दै बिरोध गर्नेलाई यस्तो नगर्न सुझाव दिन्छन । यस्ता भ्रष्ट मानसिकताका जनप्रतिनिधीका कारण नगरपालिकाभित्र गएको तीन वर्षमा विकासभन्दा बढी विनाश मात्रै भएको देखिन्छ ।
उल्लेखित बालुवा उत्खनन भएकै स्थान वरिपरि करिब १५ वर्षअघि खोलिएको बाटो अहिलेसम्म हिलाम्मे अवस्थामा छ। सामान्य सवारीसमेत सहजै चल्न सक्दैन। बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रमा एम्बुलेन्स जान समेत कठिन हुदाँ स्थानीयले धेरैपटक नगरपालिकाको ध्यानआर्कषण गराएपनि नगरपालिकाले यसमा चासो दिएको छैन ।
विडम्बना त बाटो निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा चासो नदिएकै नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा पाँच वर्षअघि प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको बाटो र ढलसमेत पुरिएको छ। निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका पूर्वाधार समेत नष्ट गरेपछि स्थानीयले थप सास्ती भोग्नु परेको छ ।
यस कार्यबाट जनप्रतिनिधीले आर्थिक लाभ लिएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्। विकासको नाममा बजेट ल्याउने तर वास्तविक संरचना नबनाउने र उल्टै भएको संरचना समेत नष्ट गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय आक्रोशित छन्।
अर्कोतर्फ, प्रतिजग्गामा डोजर लगाएर गरिएको प्लटिङका कारण खोलाको प्राकृतिक निकास बन्द भएको छ। पानी बग्ने बाटो अवरुद्ध भएपछि वर्षायाममा बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेको छ। यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ।
यस विषयमा परेका उजुरीहरूमा समेत नगरपालिकाले चासो दिएको छैन। उल्टै ती विषयलाई सामसुम पार्ने प्रयास भएको स्थानीयको गुनासो छ। यसले जनप्रतिनिधीहरूको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका भित्र भइरहेको सार्वजनिक जग्गा दोहन अब केवल प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगको विषय मात्र रहेन। यसले सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी शासन, वातावरण संरक्षण र नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
विरोध गर्नेलाई धम्की, परिवार विस्थापन, पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने काम, र अपराधिक समूहको प्रयोगजस्ता गतिविधिले स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ।
यदि यस विषयमा समयमै निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही भएन भने कुनै पनि बेला ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन सक्छ। त्यसैले यसतर्फ सरकार, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायको तत्काल गम्भीर ध्यान जानु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
