बजेट निर्माणका क्रममा विगतदेखि नै अस्वाभाविक रूपमा ठूला अंक राख्ने प्रवृत्तिले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई जटिल बनाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार यथार्थपरक योजना नबन्दा अपेक्षित विकास परिणाम हासिल हुन नसकेको हो।
उनले पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनलाई प्रमुख समस्या रूपमा औँल्याउँदै सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये औसतमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च हुने गरेको बताए। “यति सीमित पूँजीगत खर्चले हामीले देखेका विकासका सपना पूरा गर्न सम्भव छैन,” उनले भने।
उनका अनुसार देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन अब निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य बन्दै गएको छ। सार्वजनिक लगानी मात्र पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
यस वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिइएको उल्लेख गर्दै उनले स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौती रहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार राजस्वबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँ मात्र जुटाउन सकिने अवस्था छ भने बाँकी करिब ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च बढाउन सरकार इमर्जेन्सी मोडमा काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। असार मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ।
