राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य ले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै आचार्यले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन, सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्,’ उनले भने, ‘पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस्।’
यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिव पद हटाएको थियो।
त्यतिबेला उक्त निर्णयप्रति संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे सहितका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्णयप्रति आपत्ति समेत जनाएका थिए।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले पनि सांसदहरूको स्वकीय सचिव पद पुनः ब्युँताउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। समितिले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा पद पुनःस्थापना गर्न सुझाव दिएको भए पनि सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
यहीबीच रास्वपाले सांसदहरूको कार्यक्षमता वृद्धि र प्रभावकारी संसदीय गतिविधिका लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने माग दोहोर्याएको हो।
