सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाएर विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा अनुदान दिने नीति अघि सारेको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
हाल आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त रणनीतिमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने र विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीति अनुसार यो योजना आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । सो अवधिमा ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो भने ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास भित्रिएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक करिब ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदै आएको छ ।
निगमले प्रति सिलिन्डर करिब ३३१ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । हाल ग्यासको बिक्री मूल्य प्रति सिलिन्डर २ हजार १६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सरकारले ग्यास आयातमा हुने ठूलो खर्च र विप्रेषणबाट भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा ग्यासमा जाने अवस्थालाई घटाउन विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने नीति लिएको हो । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन अभियान सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर सुधार र सञ्जाल आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि अभियानलाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्न देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण, सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण, ट्रली बस सञ्चालन तथा पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा विद्युत् महसुल छुट दिने र सिँचाइमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।
