सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
किसानलाई अनुदानमा पावर टिलर उपलब्ध गराइदिने भन्दै रकम उठाएको आरोप लागेपछि जिल्ला अदालत बर्दियाले चौधरीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सुरुमा धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी कारागार चलान भएका थिए भने पछि धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रोजिना आचार्यका अनुसार ३० वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भएका चौधरीलाई सोही दिन धरौटी बुझाउन नसकेपछि कारागार पठाइएको थियो । दोस्रो दिन उनले १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि रिहा गरिएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका चौधरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहिसकेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार ‘सुरो नेपाल’ नामक संस्थामार्फत बर्दियाका किसानलाई अनुदानमा पावर टिलर उपलब्ध गराइदिने भन्दै रकम संकलन गरिएको थियो । किसानहरूले संस्थाकी सञ्चालक सुशीला खड्काको खातामा ५७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको तथा पूर्वमन्त्री चौधरीलाई थप १७ लाख रुपैयाँ दिएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए ।
तर पूर्वमन्त्री चौधरीले आफूविरुद्ध लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले कानुनी प्रक्रियामा आफू संलग्न रहेको भन्दै कसैबाट पनि रकम नलिएको दाबी गरेका छन् ।
